images
images
  • Latest Update

    Trending

    २१ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो ‘युथ लिडरसिप समिट २०२४’

    काठमाडौं– राष्ट्रिय युवा परिषद् र युवा गैरसरकारी संस्था महासंघको आयोजनामा ‘युथ लिडरसिप समिट २०२४’ सम्पन्न भएको छ ।

    नीति संवाद, विषयगत प्रस्तुति, विभिन्न क्षेत्रका ७ प्रदेश एवम् ७७ जिल्लाहरुका युवाको सहभागितामा सम्पन्न समिटले २१ बुँदे ध्यानाकर्षणसहितको घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।

    असार ८ र ९ गते आयोजना गरिएको समिटले जारी गरेको २१ बुँदे ध्यानाकर्षणसहितको घोषणा पत्र सोमबार सार्वजनिक गरिएको अध्यक्ष नारायण गिरीले जानकारी दिए ।

    समावेशिकरणलाई मध्यनजर गरि युवा शब्दले सीमान्कृत समुदाय, मुस्लिम, दलित, दलित महिला, अपाङ्गता भएका युवा, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहभित्रका एकल महिला र पाँच वर्ष मुनिका बच्चाका आमालाई पनि समावेश गरिनु पर्ने ध्यानाकर्षण पत्रको पहिलो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।

    यस्तै हरेक प्रदेशका युवाहरुको संस्थागत रुपमा नै समग्र विकासका लागि प्रदेश युवा परिषद् तथा स्थानीय तहमा पालिका स्तरीय युवा परिषद्को गठनलगायतका आवश्यक संरचनालाई थप सक्रियता गराई नीतिगत व्यवस्थासँगै प्रदेश तथा स्थानीय युवा नीति निर्माण गर्न पहल गरिनुपर्ने पनि समिटको माग छ ।

    युवालाई लक्षित गर्दै उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको निःशुल्क व्यवस्था गरि सिप÷शिक्षा अनुरुपका रोजगारीको सुनिश्चिितता गर्ने प्रयत्न गर्न र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि अपांगमैत्री प्रविधि प्रयोग गरि शिक्षा, स्वास्थ्य, सिप एवं रोजगारीलाई सर्वसुलभ गरिनुपर्ने पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

    युथ लिडरसिप समिट २०२४
    २२ र २३ जुन २०२४

    ध्यानाकर्षण – पत्र

    युवा शक्ति हरेक राष्ट्रको अमुल्य सम्पत्ती हो । युवाहरु कुनै पनि सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक तथा राजनैतिक परिवर्तनका बाहक हुन् । युवाहरुसँग रहेका सृजनात्मक क्षमता, सिकाईको स्तर, जोश तथा उच्च तहको आत्मबलका कारण युवाहरुलाई कुनै पनि देशको अमुल्य निधिको रुपमा पनि मानिन्छ । जुन कुनै पनि राष्ट्र निर्माणका लागि प्रमुख स्रोतको रुपमा पनि लिइन्छ । हाल नेपालमा कुल जनसंख्याको ४२.५ प्रतिशत जनसंख्या १६ देखि ४० वर्ष सम्मका युवाहरुको रहेको छ । राष्ट्रको एक प्रमुख हिस्साको रुपमा युवाहरु रहेका कारणले उनिहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्दै राष्ट्र निर्माणको मुल प्रवाहिकरणमा उनीहरुलाई समाहित गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको इतिहासमा भएका विभिन्न आन्दोलनहरु हेर्ने हो भने युवाहरुको सहभागितामा भएका आन्दोलनले देशमा प्रमुख परिवर्तनहरु ल्याउन सफल भएको पाइन्छ । चाहे त्यो राजनैतिक आन्दोलन होस् या सामाजिक आन्दोलन नै । युवाहरु नै कुनै पनि देशको परिवर्तनका बाहकका रुपमा हुन्छन् र छन् पनि । सोहि कुरालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय युवा निति २०६६ तथा संघिय नेपालको संविधान २०७२ ले राखेको सोच राष्ट्र निर्माणमा युवाहरुको सहभागिता, युवाहरुको आधारभूत आवश्यकताहरुको परिपूर्ति, आधारभूत मानवअधिकार, लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता, विश्व शान्ति, सह अस्तित्व लगायतका भावना अनुरुप विभिन्न गतिविधिहरु तीन वटै तहका सरकारबाट आफ्ना कामहरु मार्फत अगाडी आइरहेको देखिन्छ । सोही सन्दर्भमा युवाहरुको अधिकारलाई कुनै पनि व्यक्तिको मुलभुत मानवअधिकारको रुपमा ब्याख्या गरिएको पाइन्छ छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा पनि एतिहासिक काल खण्ददेखि नै युवाहरु समुदाय स्तरमा आफ्नै तरिकाले सहभागी हुदै आइरहेको पाइन्छ । यसलाई औपाचारिक रुपमा संगठित पार्ने काम वि.सं २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन पश्चात औपचारिक रुपमा अझ ब्यापक रुपमा अगाडी बढेको पाइन्छ । तत् पश्चात विभिन्न राजनैतिक दलहरु तथा युवाहरुको अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न विकास साझेदार संस्थाहरुले यसलाई थप विस्तार गर्ने काम गर्यो । संघियताको मर्मलाई कार्यान्वयनक गर्दै युवाहरुको सवाललाई स्थापित गर्दै क्रमश कार्यान्वयन गर्दै अगाडी बढेकोमा हामी युवाहरु निकै नै खुसी छौ । यसै क्रममा हामी युवाहरु तीन वटा नै सरकार युवा मैत्री भएको हेर्न चाहन्छौ । युवाहरुका अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न हाम्रा गाउँ तथा नगरपालिकाहरु युवा मैत्री नभई प्रदेश वा रमग्र राष्ट्र कुनै पनि हालतमा युवामैत्री बन्न सक्दैन ।

    यसै सन्दर्भमा मिति जुन २२ र २३ गते, २०२४ (असार ८ र ९, २०८१) राष्ट्रिय युवा परिषद र युवा गैर सरकारी संस्था महासंघको आयोजना तथा विभिन्न संघसंस्थाहरुको साझेदारीमा नेपाली युवाहरुका समस्या र समाधानमा केन्द्रित रहेर देशभरका दुई सय जना भन्दा बढी युवाहरुको सहभागितामा युथ लिडरसिप समिट २०२४ सम्पन्न गरिएको छ । साथै, नीति संवाद, विषयगत प्रस्तुति, विभिन्न क्षेत्रका ७ प्रदेश एवम् ७७ जिल्लाहरुका युवाहरुको सक्रिय सहभागितामा भएका अन्तरक्रिया तथा छलफलबाट आएका सुझावहरुको निष्कर्ष स्वरुप यो २१ बुँदे ध्यानाकर्षण सहितको घोषणा पत्र जारी गरिएको छ ।
    जारी भएका २१ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रका विषयहरु ः

    १. युवा भन्दै गर्दा समावेशिकरण लाई मध्यनजर गरि युवा शब्दले सिमान्कृत समुदाय, मुस्लिम , दलित, दलित महिला, अपाङ्गता भएका युवा , लैङ्िगक तथा यौनिक अल्पसंख्यक , १६ देखी ४० बर्ष उमेर समुह भित्रका एकल महिला र पाँच वर्ष मुनिका बच्चाका आमा लाई पनि समावेश, गरियोस ।

    २. हरेक प्रदेशका युवाहरुको संस्थागत रुपमा नै समग्र विकासका लागि प्रदेश युवा परिषद् तथा स्थानीय तहमा पालिका स्तरिय युवा परिषद्को गठन लगायतका आवश्यक संरचनालाई थप सक्रियता गराई नीतिगत व्यवस्था सँगै, प्रदेश तथा स्थानीय युवा नीति निर्माण गर्न पहल गरियोस् ।

    ३. युवालाई लक्षित गर्दै उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको निशुल्क व्यवस्था गरि सोही सिप÷शिक्षा अनुरुपका रोजगारीको सुनिश्चिितता गर्ने प्रयत्न गरियोस् । अपाङ्गता भएका ब्यक्ति हरुका लागि अपांग मैत्री प्रबिधि प्रयोग गरि शिक्षा , स्वास्थ्य , सिप एवं रोजगारी लाई सर्वसुलभ गरियोस ।

    ४. युवाहरुको स्वरोजगार अभिबृद्धिका निमित्त बैज्ञानिक भू उपयोग नीतिको व्यवस्था, आधुनिक कृषि उपज उत्पादन गर्ने व्यवस्था, उचित बजारिकरण लगायतका उपायहरुका लागी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सम्बन्धीत मन्त्रालयको पहलमा तालिम तथा वित्तिय साक्षरता कक्षाको सुनिश्चितता तथा सहुलियत रुपमा उचित पूँजी तथा विमा प्राप्त गर्न सकिने संयन्त्रको व्यवस्था गर्न पहल गरियोस् । न्यूनतम मज्दुरी दर भन्दा कममा कसैलाई काम गराउन नपाइने नियम लाई कडा रुपमा मोनिटरिङ गरि इन्टर्नसिप र “इल तजभ व्यद त्चबष्लष्लन ” को फलो अप गर्न आवस्यक पहल गरियोस् ।
    ५. बढ्दो आधुनिकिकरण सँगै डिजिटल माध्यममा युवाहरको पहुँच बढिरहेको हामी सबैलाई सर्वविधित नै छ । यसका साथै उनीहरु विभिन्न गलत वा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा घृणास्पद अभिव्यक्तिको सिकार पनि भइरहेको छ । यसलाई मध्य नजर गर्दै गलत वा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा घृणास्पद अभिव्यक्तिबाट जोगाउनका निमित्त विभिन्न सचेतीकरणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सरोकारवालहरुसँग पहल गरियोस् । साथै, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा युवा तथा अपांगमैत्री सुचना केन्द्रहरुको स्थापना र सोको प्रभावकारी कार्यान्वनका लागि पहल गरियोस् ।

    ६. पछिल्लो समय युवाहरु कुलतको जोखिमा परिरहेका छन् । यसलाई मध्यनजर गर्दै युवाहरुलाई कुलतबाट जोगाउनका निमित्त विभिन्न नितीगत व्यवस्था गर्दै आवश्यक सचेतीकरणका कार्यक्रमहरु आयोजना गर्न पहल गरियोस् , साथै यो विषय विद्यमान युवाहरुको प्रमुख समस्याका रुपमा अगाडि आईरहेको कारणले संघिय सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्दै समुदायमा स्थानिय सरकारकै अग्रसरतामा विशेष कार्यक्रम गर्न पहल गरियोस् ।

    ७. तिनै तहका सरकार हरुको योजना तर्जुमा गर्दा अनिवार्य रुपमा युवाको सहभागिता तथा युवाहरुको जनसांख्यिकिय लाभ बहुआयामिक रुपमा प्राप्तिका निमित्त आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गरिनेछ । साथै यस प्रक्रियामा समावेशि सहभागिताको सुनिश्चितता गरियोस् ।
    ८. विकास निर्माणमा युवाहरुको भूमिका अहम् छ । तसर्थ युवाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिताका निमित्त स्थानिय तहसँगको समन्वयमा देशका भित्रका युवा तथा युवा समूह हरुको आवश्यक तथ्यांक संकलन, क्षमता विकास र संस्थागत विकासमा सहयोग र आवद्धताको व्यवस्था गरियोस् ।

    ९. यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान गर्न चेतनामूलक कार्यक्रम गरि सामाजिकिकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था तथा नीति निर्माण गर्न पहल गरियोस् ।

    १०.युवाहरुको मनोभावनाको मध्यनजर गर्दै पढाइमा सहज बनाउनको लागि कोष स्थापना गर्ने र पढ्दै कमाउदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानिय तथा प्रादेशिक सरकारलाई अनुरोध गरियोस् ।

    ११. सबै प्रकारका अपांगतमा रहेका युवाहरु, यौनिक तथा लैंगिक अल्पखंख्यक युवाहरु तथा पछाडि पारिएका युवाहरुको संरक्षण तथा विकासका निमित्त आवश्यक व्यवस्था गरियोस् । साथै उनिहरु लाई राज्यका हरेक निकायमा आफ्नो सहभागिता सुनिश्चितता लागि पनि उचित पहल गरियोस् ।

    १२. समाजमा विद्यमान रहेका छाउपडि, दाईजो प्रथा, बालबिवाह वा छिटो उमेरमा हुने र जबरजस्ती हुने विवाह लगायत अन्य हानिकारक सामाजिक मूल्य मान्यताहरु न्यूनिकरणका निमित्त भएका कानुनहरुको उचित तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी पहल गरियोस् । बाल विवाह हुने प्रमखु कारणका रुपमा यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका बारेमा उचित ज्ञानको अभाव पनि देखिएकाले बृहत्तर यौनिकता शिक्षा एवम् यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारकाबारेमा स्थानीय तहसम्म नीतिगत व्यवस्था, आवश्यक प्रसार र प्रभावकारी कार्यान्वयनका पहल गरिनेछ । साथै यसको समुचित प्रभावकारी प्रचार प्रसारका निमित्त आवश्यक पहलकदमी लिईयोस् ।

    १३. युवाहरुका निमित्त औपचारिक शिक्षाका साथै जीवनोपयोगी शिक्षा तथा जीवन पर्यन्त सिकाइ तथा सीपमुलक सीपको व्यवस्था गरियोस् । यस क्रममा आवश्यक शैक्षिक सामग्रीहरु अपांगतामा रहेका युवाहरुले प्राप्त गरेको सुनिश्चितता गरियोस् र प्रयाप्त मात्रामा शिक्षामा लगानी बृद्धिका लागि आवश्यक पहलकदमी लिईयोस् । कृषि क्षेत्रमा प्राबिधि उत्थान गरिनु पर्छ, कृषिमा लागेका युवाका लागि विशेष क्गदकष्मष्शबतष्यल, तचबष्लष्लन, ष्लकगचबलअभ को व्यवस्थापन गरियोस् ।

    १४. विभिन्न आन्दोलन र अभियानमा संलग्न भएका युवाहरुको अभियानलाई उच्च कदर गर्दै उनीहरुलाई विभिन्न कार्यक्रमहरुमा पनि उचित स्थान प्रदान गरियोस् ।

    १५. विभिन्न हिंसा तथा मानव बेचिविखनबाट प्रभावित युवाहरुको संरक्षणका निमित्त मनोसामाजिक परामशर्, पुर्नस्थापना, कानुनी संरक्षणको व्यवस्था लगायत अन्य आवश्यक उचित व्यवस्था गरियोस् ।

    १६. समग्र देशका प्रकोप जोखिमको क्षेत्रहरुको पहिचान गरि युवाहरुको सहभागिता सहयोगी मात्र नभई उनीहरुकै नेतृत्वमा विपद् न्यूनिकरण एवम् जलवायु परिवर्तन अनुकुलन लगायतका गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरियोस् ।
    १७. पर्यटनको क्षेत्रमा उच्च रुपमा सम्भावना भएको क्षेत्र हो । यस कार्यमा लागेका युवाहरुको बृद्धि विकासका लागि आवश्यक सामग्री लगायत क्षमता विकासका लागि आवश्यक व्यवस्था गरियोस् । १८. युवाहरुको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि खेलकुद लगायत खुल्ला÷व्ययामशाला वा स्थानहरु तथा साहसिक खेलहरुको आवश्यक मात्रामा व्यवस्था तथा खेलाडीलाई प्रोत्सान गर्न सम्मान गरियोस्, यसक्रममा अपांगतामा रहेका युवाहरु तथा अपांग मैत्री खेल संरचनाको व्यवस्था भएको सुनिश्चितता गरियोस् । साथै, जेण्डर न्युट्रल शौचालय तथा संरचना निर्माण गरियोस् ।

    १९. स्वास्थ्य सेवाहरु समावेशी, युवा मैत्री बनाउँनका निमित्त सम्बन्धित निकायहरुसँगको समन्वयमा आवश्यक पहल गरियोस् । साथै युवाहरुको नेतृत्वमा सञ्चालन गरिने विभिन्न अनुसन्धान कार्यहरुको सहयोगका निमित्त आवश्यक व्यवस्था गरियोस् । र सञ्चालित कार्यक्रमहरुको आवधिक रुपमा समिक्षा पनि सञ्चालन गरियोस् ।

    २०. समग्र देशलाई युवामैत्री देश निर्माणका लागि सरकारी पहल सँगै तमाम युवाहरु र सरोकार राख्ने सम्पूर्ण साझेदार निकायसँग समन्वय, सहकार्य र सहयोग गरी यस अभियानलाई साझा अभियान बनाउँदै अगाडि बढाउन पहल गरियोस् ।

    २१. नवविवाहित युवाहरुलाई सुखी जीवनयापन, प्रारम्भिक बालविकास तथा सकारात्मक अभिभावकत्व सम्बन्धि उचित जानकारी तथा ज्ञान दिन प्रदेश तथा स्थानिय सरकारसँगको समन्वयमा आवश्यक पहलकदमी लिइयोस् । यसका साथै सहुलियत मुल्यमा अबचभ नष्खष्लन ाबअष्ष्तिथ को ब्यबस्थापनलाई पहल गरिनु पर्छ । यसमा आधुनिकिकरण हुँदै गर्दा हाम्रो संस्कृतिक संवेदनशिलता लाई पनि एकिकरण गरियोस् ।
    २२. युवाहरुको रुचिलाई मध्यनजर गरी सरकारले नै स्वयंसेवा गर्ने अवसर प्रदान गर्न प्रोत्साहन गर्ने र अध्ययनरत विद्यार्थीलाई उत्कृष्टताको आधारमा अंक प्रदान गर्ने व्यवस्था गरीयोस ।

    धन्यवाद ।

    खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    मन पर्‍यो (१००%)

    मन परेन (०%)

    तटस्थ (०%)

    रिस उठ्यो(०%)

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्