काठमाडौँ । सरकारले भूमिहीन, दलित, सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गर्नुका साथै उक्त आयोगका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्त गरेको छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश–२०८१ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम सरकारले सो आयोग गठन गरेको हो । कात्तिक १३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सो आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बुधबार मन्त्रालयमा मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिनुभयो । त्यसै गरी मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त आयोगको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षमा क्रमशः हरिप्रसाद रिजाल (प्युठान) र सनतकुमार कार्की (जाजरकोट) लाई नियुक्त गरेको छ ।

उहाँले सो आयोगको सदस्यमा गुञ्जबहादुर खड्का (महोत्तरी), अनिलकृष्ण प्रसाई (झापा), डा. जगतबहादुर बस्नेत (सिन्धुपाल्चोक), टेकबहादुर शाह (कैलाली), गोवद्र्धन कोली (दार्चुला) र आरती भण्डारी (तनहुँ) लाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो । आयोगको सदस्यसचिवमा नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डङ्गोललाई तोकिएको छ ।

मन्त्री गुरुङले भूमि समस्या समाधान आयोग गठनले मुलुकभरिको भूमि तथा अव्यवस्थित बसोबासीसँग सम्बन्धित समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्दै अब छिट्टै सबै जिल्लामा आयोगको जिल्ला समिति गठन हुने जानकारी दिनुभयो ।

त्यसै गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति कार्यालयको आयोजना कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि अधिकृतस्तरको थप १० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको हो । मन्त्रीपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अजरबैजानको राजधानी बाकुमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि पक्षराष्ट्रहरूको २९ औँ सम्मेलनमा सहभागी हुन कात्तिक २५ देखि ३० गतेसम्मको भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ ।

त्यसै गरी बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण नियमावली–२०८१ र विशिष्ट संरचना तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश–२०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । नेपाल सरकार र भारतीय एक्जिम बैङ्कबिच भएको ऋण सम्झौता (लक–२) र (लक–४) को ‘लाइन अफ क्रेडिट संशोधन गरी क्रमशः ३५० मिलियन अमेरिकी डलर र ५० मिलियन अमेरिकी डलर कायम गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले नयाँ बुटवल–लमही ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको टावर प्याड निर्माण गर्न रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची र दाङमा करिब ०.२६ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । बैठकले नेपाल प्रहरीको जनपद समूहतर्फ रिक्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक किरण राणालाई बढुवा गरी प्रदेश समन्वय विभाग, नक्सालमा र प्राविधिक (स्वास्थ्य) समूहतर्फको रिक्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा प्राविधिक प्रहरी नायब महानिरीक्षक डा. सुन्दरप्रसाद ह्योजूलाई बढुवा गरी नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगन्जमा पदस्थापन गर्ने

निर्णय गरेको छ । यसै गरी बैठकले माछाखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि गोरखा जिल्लाको धार्चे गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको ४.९५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । त्यसै गरी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समितिको म्याद दुई महिना थप गर्ने निर्णय गरिएको छ । कातिक २८ र २९ गते स्पेन सरकारको आयोजनामा राजधानी म्याड्रिडमा आयोजना हुने ‘टुवार्डस अ लेबर इन्टरनेसनल’ को सम्मेलनमा सहभागी हुन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीलाई स्वीकृति दिने लगायत  निर्णय गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्