काठमाडौं । नेपाल भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट मंगलबार खारेज गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो ।

रिट खारेज भएसंगै भारतसँग विद्युत व्यापार गर्ने बाटो खुलेको हो । यससम्बन्धी निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी भएको बताउँदै सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलले भने, ‘यद्यपि यसबारे विस्तृत विवरण आइसकेको छैन ।’

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले उक्त सम्झौता संविधानको धारा २७९ विपरीत भएको र मुलुकको दीर्घकालीन हितविपरीत भएको भन्दै २०८० माघ २२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्