काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको खोला किनारको दायाँबायाँ थप २० मिटरको मापदण्ड विवादसम्वन्धी फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको पूनरावलोकन निवेदनमा निस्सा दिने निर्णय सुनाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत,न्यायाधीशहरु कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको पूर्ण इजलासले सरकारले दायर गरेको निवेदनलाई अनुमति दिइएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।

सरकाले दायर गरेको पुनरावेदनलाई सर्वोच्चद्धारा अनुमति दिइएसंगै तत्काल मापदण्डभित्रका संरचना भत्काउन नपाइने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुस ३ गते गरेको फैसलामा खोला किनारबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने भनिएको थियो ।

सर्वोच्चको उक्त फैसला विरुद्ध स्थानीयहरू आक्रोशित भएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट सचिव फणीन्द्र गौतमले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा पूनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्