काठमाडौं- नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेक मंगलबार गृह मन्त्रालयबाट संघीय संसद् सचिवालयमा पेश गरिएको छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले विभिन्न मन्त्रालय-निकाय-समितिसँगको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिएर दुवै विधयेक संघीय संसदमा दर्ता गरेका हुन् ।

लेखकले शान्ति सुरक्षा, अमयनचयन र सुशासनका साथै पद बहालीसँगै आफूले प्रहरी संगठन समयसापेक्ष व्यवस्थित, सुदृढ र क्रियाशील बनाउने विषय प्राथमितामा राखेर विधयेक परिमार्जन तथा संशोधनलाई अघि बढाउँदै संघीय संसदमा पेश गरिएको जानकारी दिए ।

प्रहरी ऐन, २०१२ मा व्यवस्था भएका कानूनी प्रावधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रहरी कर्मचारीको सेवा सर्त सम्वन्धमा विभिन्न मितिमा भएका निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका साथै प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानून, लोकतन्त्र र कानूनी शासन र मानव अधिकारप्रति प्रतिवद्ध, लैङ्गिक संवेदनशिल, जवाफदेही, उत्तरदायी, प्रभावकारी तथा व्यवसायिक बनाउन विधयेक संसदमा पेश गरिएको छ ।

सार्वजनिक शान्ति प्रवद्र्धन, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी शान्ति, सुरक्षा एवं सुव्यवस्था कायम गर्न र अपराधको अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरी सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाको शर्तसम्वन्धी कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक रहेकाले विधयेक संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिएको हो ।

त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ मा व्यवस्था भएका कानूनी प्रावधानहरुलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ सशस्त्र प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सर्वोच्च अदालतबाट सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सेवा सर्त सम्वन्धमा आदेश कार्यान्वयन गरिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानून तथा मानव अधिकारप्रति प्रतिवद्ध, व्यवसायिक र प्रभावकारी बनाउँदै शान्ति, सुरक्षा एवं सुव्यवस्था, विपद् व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, सीमा अपराध नियन्त्रण लगायतका काममा परिचालन गर्न कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक रहेकाले विधयेक संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको गृह मन्त्रालयको कानून महाशाखाका प्रमुख, सहसचिव भरतमणि रिजालले बताए ।

उनले नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ संशोधन पश्चात नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई थप सुदृढ र कार्य सञ्चालनमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको बताए ।

गृह मन्त्रालयले दुवै प्रहरी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी प्रहरी सेवाको विशिष्टीकरण, प्रहरी कर्मचारीको हित र कल्याणका नयाँ प्रावधान विधेयकमा समाविष्ट गरिएको जनाएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकले ऐनको हैसियत प्राप्त गरेपछि दुवै प्रहरी संगठनको बृहत्तर हित हुने विश्वास व्यक्त गरिएको कानून महाशाखा प्रमुख रिजालले जानकारी दिए ।

विधयेकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ३० वर्षे सेवाअवधि हटाइने, कार्यालय सहयोगी र प्रहरी जवानले १६ बर्षे सेवापछि अवकाश लिन पाउने, प्रहरी सहायक हवल्दारदेखि प्रहरी नायव निरीक्षकसम्मले १८ बर्षे सेवाअवधिपछि अवकाश लिन पाउने लगायतका विषय समेटिएका छन् ।

त्यसैगरी प्रहरी महानिरीक्षकको उमेर हद ६० वर्ष र सेवाअवधि ३ वर्ष राखिएको छ । भने प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको उमेर हद् ५९ बर्ष र सेवाअवधि ३ वर्ष राखिएको छ ।

‘२०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐन ६९ वर्षसम्म सारभूत विषयमा नियावलीबाट चलेको थियो’, गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘अब विधयेक पारित भए नियमित कामकाजका साथै सेवा प्रवाहमा पनि सहज हुनेछ ।’

प्रस्तुत विधयेकमा नेपाल प्रहरी सेवाको गठन, प्रशासन र सञ्चालन, प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ती, काम, कर्तव्य र अधिकार, प्रहरी सेवाको पदपूर्ती, सरुवा र काज, तलब, बढुवा, भत्ता तथा अन्य सुविधा, उपदान तथा निवृत्तिभरण, आचरण, विभागीय सजाय तथा पुनरावेदन, मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी, प्रहरी विशेष अदालत तथा बिदासहितको व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम प्रहरी संगठनलाई प्रादेशिक क्षेत्राअधिकार तथा प्रदेश प्रहरी सम्म विस्तारसहितको संवैधानिक मर्म अनकूल हुने गरी व्यवस्था गर्न तथा प्रहरी सम्वन्धमा विश्वका अन्य देशहरूले अप्नाएका असल अभ्याससमेत अनुकरण गरी प्रहरीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाई मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गरी अमन चयन हासिल गर्न प्रहरीसम्बन्धी विधयेक संसदमा पेश गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्