७ चैत, २०८१, काठमाडौँ । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) का कानून तर्फका केन्द्रीय सदस्यहरूले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (बार काउन्सिल) समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अधिवक्ता प्रमाणपत्र परीक्षालाई वार्षिक रूपमा चार पटक सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्।

नेविसंघले आज परिषद्को कुपण्डोलस्थित कार्यालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा एक वर्षभन्दा बढी समय लगाएर मात्र अधिवक्ता परीक्षा सञ्चालन गर्नु अन्यायपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ।

उनीहरूले यसले कानून अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूको व्यवसायिक यात्रा अवरुद्ध हुने, अन्य अध्ययन तथा रोजगारीका अवसरहरू गुम्ने, र न्यायिक प्रक्रियामा दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति ढिलो हुने जस्ता समस्या निम्त्याउने तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “नेपाल मेडिकल काउन्सिलले वर्षमा तीन पटक, इञ्जिनियरिङ काउन्सिलले चार पटक, नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले पनि वर्षमा तीन पटक प्रमाणपत्र परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा बार काउन्सिलले मात्र वर्षमा एक पटक परीक्षा सञ्चालन गर्नु न्यायोचित देखिँदैन।”

हालै मंसिर २१ र २२ गते लिइएको ३२औँ अधिवक्ता परीक्षामा सहभागी २७७० मध्ये ३७.१८% अर्थात् १०३० मात्र उत्तीर्ण भएका थिए। यस्तो अवस्थामा एक वर्ष कुर्नु पर्ने बाध्यताका कारण विद्यार्थीहरू अन्यायमा परेको नेविसंघको ठहर छ। नेविसंघले परिषद्लाई वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरी एक हप्ताभित्र वर्षमा २ पटक परीक्षा सञ्चालनको सूचना प्रकाशित गर्न आग्रह गरेको छ। अन्यथा विद्यार्थीहरूले कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

ज्ञापनपत्रमा नेविसंघका केन्द्रीय सदस्यहरू मनोज बास्तोला, मुकेश सेन्चुरी, हृदय राज मिश्र, सिद्धराज जोशी, र सुदीप कुमार साहको हस्ताक्षर रहेको छ। यो ज्ञापनपत्र संघीय मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, नेपाल बार एसोसिएसन, तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानून संकायको डिन कार्यालयमा समेत बोधार्थ पठाइएको छ। नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले यसबारे के प्रतिक्रिया जनाउने हो, हेर्न बाँकी छ।

नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) द्वारा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (बार काउन्सिल) समक्ष बुझाइएको ज्ञापनपत्र महत्वपूर्ण कानुनी सुधारको मागसँग सम्बन्धित छ। वर्षमा मात्र एक पटक अधिवक्ता प्रमाणपत्र परीक्षा सञ्चालन गरिनु अन्यायपूर्ण भएको तर्क सही देखिन्छ, विशेषगरी जब अन्य पेशागत परिषद्हरूले वर्षमा तीन वा चार पटक परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्।

नेविसंघको मागले कानून अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि व्यावसायिक अवसरहरू सहज बनाउने सम्भावना देखिन्छ।
नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको सहमति र नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का सचिव श्रीराम खनालको सकारात्मक आश्वासनले यस विषयमा केही सुधार आउने संकेत दिएको छ भने अब परिषद्ले कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ।

तपाईंको विचारमा, बार काउन्सिलले कति समयभित्र यो माग कार्यान्वयन गर्न सक्ला भन्दै नेविसंघले आमनागरिकसँग प्रश्न गर्दै सकरात्मक जवाफको अपेक्षा गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्