काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै कर्मचारीको नतिजासूचकसहितको कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्यवन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

सिंहदरबारमा बुधबार आयोजित चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (एमड्याक) बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सबैको कार्यसम्पादनस्तर र व्यवहारमासमेत रूपान्तरण आवश्यक भएको बताए ।

‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गहन भूमिकालाई मध्यनजर गरी इमान्दारीता र कार्यकुशलतापूर्वक कार्यसम्पादनमा जुट्न सबैमा आव्हान गर्दछु,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यस कार्यालयलाई शासकीय मामिलाको वास्तविक केन्द्र बनाउने हो, ताली पड्काउने, हजुर, हस्, भइहाल्छ जस्ता भाष्य मात्र होइन, हामी सबैको कार्यसम्पादनस्तर र व्यवहारमा समेत रूपान्तरण आवश्यक छ ।’

प्रधानमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षका बाँकी कार्यक्रम र क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिई शतप्रतिशत नतिजा प्राप्तिमा जोड गर्न र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आवश्यक पूर्वतयारीका काम समयमै सम्पादन गर्न निर्देशन दिए ।

तोकिएको समयमा निर्धारित लक्ष्य अनुरूपको नतिजा हासिल गर्न कर्मचारी वर्गको क्रियाशीलता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले कार्यरत तहअनुसार कर्मचारीरूको क्षमता विकास गर्नुका साथै उत्प्रेरणा तथा मनोबल बढाउँदै लगिने बताए ।

मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहत निकायहरूको कार्यसम्पादनस्तर, नतिजा र गुणस्तरलाई राष्ट्रिय मानकको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उहाँले मुलुकको कार्यकारी मुख्यालयको समग्र छवि र प्रगतिमा सरकारको कार्यसम्पादनस्तर प्रतिविम्बित हुने भएकाले त्यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी थन्काउने निकायको रूपमा भन्दा विज्ञता र क्षमता उपयोग गर्ने थलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानन्त्रीले यसबारे विशेषगरी मुख्य सचिव र सचिवहरूले नेतृत्वदायी भूमिकासहित आवश्यक प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिए ।

‘समग्र कार्यसम्पादनबाट निरास हुनुपर्ने अवस्था नभए पनि तोकिएको कार्यक्रम, तय गरिएको माइलस्टोन तथा सूचकमा पूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न थप मेहनतको आवश्यक छ’, उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न कार्यालय तथा मातहतका निकायका प्रमुखहरूले विशेष योजना तयार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।