काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ नहुने भएको छ ।

लामिछानेको नाम जोडिएको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको मिसिल झिकाएर आजका लागि पेसी तोकिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले हेर्न नमिल्ने भएको जनाएको छ ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सहकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भन्दै निलम्बनको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

इजलासले गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको रिटमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोग पत्र मगाउन आदेश गरेको थियो ।

बहसका क्रममा निवेदकहरूले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोग पत्रमा नाम उल्लेख भएको र उनले लिएको ऋणसमेत उल्लेख भएको जिकिर गरेका थिए ।

न्यायाधीशद्वय शर्मा र श्रेष्ठको इजलासले जितेन्द्रबाबु राई समेत भएको सहकारी ठगी विवाद सम्बन्धी मिसिल झिकाएर पूर्व आदेशअनुसार अग्राधिकार समेत दिने आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ । रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्