काठमाडौं– निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले पछिल्लो पाँच वर्षको सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरण गरेको छ ।

गत भदौ १३ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार एनसेलले नवीकरण शुल्कबापत लाग्ने पहिलो किस्ता ५ अर्ब रुपैयाँ बुझाएर अनुमतिपत्र नवीकरण गरेको हो ।

‘एनसेलले मन्त्रिपरिषद्को‍ निर्णयअनुसार पहिलो किस्ताबापत लाग्ने रकम बुझाएर सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रको नवीकरण गरेको छ’, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने, ‘बाँकी ३ किस्ता १० प्रतिशत ब्याजसहित बुझाउन सक्नेगरी नवीकरण भएको छ ।’

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्चार नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार अनुमतिपत्रको म्याद सकिन ३ महिनाअगाडि अर्थात् गत जेठ १५ गतेभित्रै २० अर्ब बढी रकम बुझाएर अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्नुपर्नेमा एनसेलले किस्ता सुविधा मागे थियो । त्यहीकारण एनसेलको नवीकरण अड्किएको थियो ।

सरकारले भदौ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट एनसेललाई ४ किस्तामा नवीकरण शुल्क बुझाउन सक्नेगरी निर्णय गरेको थियो । सरकारको त्यही निर्णयअनुसार एनसेलले पहिलो किस्ता बापत लाग्ने ५ अर्ब रुपैयाँ बुझाएर आइतबार मात्रै अनुमतिपत्र नवीकरण गरेको हो ।

एनसेलले गत जेठ १४ गते नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ४ अर्ब रूपैयाँ बुझाएर बाँकी रकमको लागि किस्ता सुविधा दिन माग गरेको थियो । तर, कानूनअनुसार प्राधिकरणले उक्त विषयमा निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था नभएका कारण निर्णय हुन सकेको थिएन ।

पछिल्लो सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रको नवीकरणसँगै एनसेलले आगामी पाँच वर्षसम्म अब सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छ । त्यसपछि भने ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार एनसेल स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउने आउने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्