काठमाडौँ । सरकारले सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायी र सामाजिक सुरक्षा कोषको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नियमनकारी निकायका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तोकेको छ ।

पुस ५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले सवारी साधन विक्री गर्ने व्यवसायीको लागि यातायात व्यवस्था विभाग र इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नियमनकारी निकाय तोकेको बताएका हुन् ।

उनकाअनुसार सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको परिमार्जित कार्यविवरण स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै सरकारले नेपाल प्रहरीमा जनपद समूहतर्फ रिक्त रहेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पद सङ्ख्या दुईमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक दुर्गा सिंह र प्रहरी नायव महानिरीक्षक भरतबहादुर बोहरालाई बढुवा गरी क्रमशः नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानवश्रोत विकास विभाग र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रदेश समन्वय विभागमा पदस्थापन गरेको छ ।

यस्ता छन् सरकारका निर्णय :

सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायी र सामाजिक सुरक्षा कोषको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, सवारी साधन विक्री गर्ने व्यवसायीको लागि यातायात व्यवस्था विभाग र इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नियमनकारी निकाय तोक्ने ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको परिमार्जित कार्यविवरण स्वीकृत गर्ने ।

दैलेख–कालिकोट–जुम्ला १३२ के.भी. प्रसारण लाइनको टावर निर्माणका लागि दैलेख, कालिकोट र जुम्ला जिल्लामा करिब १२ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने ।

नेपाल प्रहरीमा जनपद समूहतर्फ रिक्त रहेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पद सङ्ख्या दुईमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक दुर्गा सिंह र प्रहरी नायव महानिरीक्षक भरतबहादुर बोहरालाई बढुवा गरी क्रमशः नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानवश्रोत विकास विभाग र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रदेश समन्वय विभागमा पदस्थापन गर्ने ।

खज्र्याङ प्रहरी चौकी, गुल्मीलाई नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको सार्वजनिक प्रकृतिको ५ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।

एग्रिमेण्ट बिटुइन गभर्मेण्ट अफ नेपाल एण्ड गभर्मेण्ट अफ इन्डिया फर रेगुलेशन फ प्यासेन्जर ट्राफिक बिटुइन द टु कन्ट्रिजको अवधि २४ नोभेम्बर, २०२५ सम्मका लागि नवीकरण गर्ने र सम्झौताको प्रोटोकलको अवधि सम्झौताको अवधिसँग बराबर हुनेगरी नवीकरण गर्ने ।

तुम्लिङ्गटार सितलपाटी २२० के.भी. विद्युत् प्रशारणलाईन आयोजना निर्माणको लागि संखुवासभा जिल्लाको खाँदवारी नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको २८.४८ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।

शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेका सुविधा प्राप्त बाटोको सूचीमा महाँकाल–मुलखर्क–ओखेनी गाउँ (३.५ कि.मी.) थप गर्ने र सवारी साधन र पैदल यात्रुको लागि बाटोको सूचीमा मुलखर्क–झुले–चिसापानी कायम गर्नेगरी नियमावलीको अनुसूची संशोधन गर्न स्वीकृति दिने ।

भ्याकुरे जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि दोलखा जिल्लाको कालिन्चोक गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको ०.९८ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।

गोदावरी बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माण गर्नको लागि ललितपुर जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय वनको ३.४५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।

अरुण ३ जलविद्युत परियोजनाको ४०० के.भि. प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणको लागि संखुवासभा जिल्लाको चिचिला गाउँपालिका र खाँदवारी नगरपालिकास् उदयपुर जिल्लाको, सुनकोसी गाउँपालिका, तपली गाउँपालिका, उदयपुरगढी गाउँपालिका र कटारी नगरपालिका, सिरहा जिल्लाको कर्जन्हा नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा २१३.६७ हेक्टर जग्गा प्रयोग स्वीकृति दिने।

कलैया उपमहानगरपालिका, बारालाई ४ धुर, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका, काठमाडौँलाई ४ रोपनी १२ आना ३ पैसा, बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका, गोरखालाई ४ रोपनी ५ आना २ पैसा ३ दाम, पुनर्वास नगरपालिका, कञ्चनपुरलाई १५ कठ्ठा, एकडारा गाउँपालिका, महोत्तरीलाई ११ कठ्ठा ५ धुर जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

पोखरिया अस्पताल पर्सालाई ५० शैय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी मधेस प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

कान्ति बाल अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष पदमा श्री श्रीराम सुवेदी, कास्कीलाई मनोनयन गर्ने ।

साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१ बनाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई स्वीकृति दिने ।

नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सङ्घीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सङ्घीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन सङ्घीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिसमक्ष पेस गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने ।

धितोपत्र बजार सञ्चालनको लागि अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिको प्राप्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्