शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएकी छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन्। उनले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो मुख्य कार्ययोजना रहेको बताइन्।

संस्थागत विद्यालयहरू कल्याणकारी भावनाबाट चल्न जरुरी रहेको मन्त्री भट्टराईको भनाई थियो।

उनले संस्थागत विद्यालयले कम्तिामा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनैपर्ने प्रावधान उक्त ऐनले गरेको उल्लेख गरे। विद्यालय सुधारका लागि ०८३ सालसम्मको लागि कार्ययोजना बनाइसकेको समेत मन्त्री भट्टराईले बताइन्।

उनले भनिन्, ‘मैले ०८३ सम्मको कार्ययोजना बनाइसकेको छु। त्यो कार्ययोजनाको एउटा लक्ष्य यो नै थियो। यो सन्दर्भमा मैले विद्यालय संचालन गरिरहेका सरोकारवालाहरुसँग बसेर स्पष्ट रुपमा संस्थागत विद्यालयहरु कल्याणकारी एप्रोचबाट चल्नुपर्छ भनेका छौँ। अर्को कुरा स्कलरसिप १० प्रतिशत दिनैपर्छ भन्छ। यो दुईटा कुरा अनिवार्य शिक्षा ऐनमा व्याख्या गरेको छ। यो ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि संस्थागत विद्यालयहरुलाई निर्देशन नै गर्छु।’

उनले निजी तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन समेत आग्रह गरिन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्