काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सिराहाको औरहीमा महायज्ञ लगाउन दलितको घर भत्काइएको घटनामा अनुगमन सुरु गरेको छ । आयोगको मधेश प्रदेश कार्यालयबाट अनुगमन सुरु गरिएको हो ।

सिरहाको औरही गाउँपालिका–५ मा यही चैत १७ गतेबाट सुरु गर्न लागिएको विष्णु महायज्ञका लागि स्थानीय दीपक मरिक (डोम) को घर भत्काइएको थियो । साथै उनको घर रहेको क्षेत्रको माटो समेत खनेर फ्याँकिएको थियो । यो घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाहीको माग गर्नुपर्ने माग उठिरहेका बेला मानव अधिकार आयोगले अनुगमन थालेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता एवम् सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘सिराहाको औरहीमा महायज्ञ लगाउन मण्डप तयार गर्दा नजिकै रहेको दलितको घर भत्काइएको घटना हालै सार्वजनिक भएको घटनामा आयोगको मधेश प्रदेश कार्यालयबाट अनुगमन सुरु गरिएको छ ।’

साथै अछाममा विद्यालयभित्र दलित विद्यार्थीहरूमाथि विभेद गरिएको र सप्तरीमा अन्तरजातीय विवाहको विषयलाई लिएर भएको घटनाहरूलाई न्यायिक प्रक्रियामा लैजानुको सट्टा मिलापत्र गराउने क्रममा बालिकाले आत्महत्या गरेको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिई आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार बलात्कार, विभेद जस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई समुदाय स्तरमै मिलापत्र गराउने, प्रहरीद्वारा जाहेरी नलिने र राजनीतिक हस्तक्षेप हुने प्रवृत्तिले पीडितको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार कुण्ठित हुन पुगेको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको छ ।

त्यसैले जातीय विभेद र छुवाछूतका घटनामा मेलमिलाप गराउने कार्य कानून विपरीत हुनुका साथै दण्डहीनताले समेत प्रश्रय पाउने हुँदा आयोगले २०८१ साउन १ गते मा नेपाल सरकारलाई पत्र लेख्दै जातीय विभेद र छुवाछुतका घटनामा कानूनी कारवाही अगाडि बढाउन र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू बीच समन्वय हुन सिफारिस समेत गरेको थियो ।

आयोगले आज अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको अवसरमा विज्ञप्ति जारी गरी जातीय विभेदका सबै घटनाहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन र पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

‘समाजमा घट्ने गरेका जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी घटनालाई निर्मूल गरी जातीय विभेदमुक्त वातावरणको सुनिश्चित गर्न तथा जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी सन्धिजनित समितिले नेपाललाई दिएका सुझावको कार्यान्वयनमा गम्भीर हुन आयोग तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

साथै, समाजमा कायम रहेको जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने कार्यमा पूर्ण प्रतिबद्ध हुन सबै राजनीतिक दल, गैरसरकारी संघसंस्था तथा नागरिकहरूलाई समेत आयोगले अनुरोध गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघबाट २१ मार्च १९६५ मा सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि जारी भएको सन्दर्भमा २१ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ । नेपालमा पनि यो दिवस विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी मनाउँदै आइएको छ । यस अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सम्पूर्णमा शुभकामना व्यक्त गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्