काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कुलमान घिसिङको पुर्नस्थापनाका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

बिहीबार न्यायाधीश कुमार चुँडाल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले विगतमा हितेन्द्रेव शाक्यले पनि पदमुक्त भएको र अदालतले उनलाई पुर्नस्थापना नगरेको नजिर टेकेर सर्वोच्चले कुलमानलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको छ । हितेन्द्रले दायर गरेको सेवा सुविधासम्बन्धी रिटमा पनि अदालतले अन्तरिम नदिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

घिसिङले आफ्नो पदाधिकार बाँकी छँदै सरकारले बदनियतपूर्वक हटाएको भन्दै थमौतीको अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । शाक्यले भने चार वर्षअघि आफूलाई निकालेर घिसिङको नियुक्ति नै गलत भएको भन्दै त्यतिबेला रिट दायर गरेका थिए ।

कुलमानलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएपछि सडक र सदनमा सरकारको विरोध समेत गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्