काठमाडौँ । राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि गठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिले गणतन्त्रवादी दलहरूलाई एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएको छ।

बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै संयुक्त जनआन्दोलन समितिले आजको मितिले एकहप्ता भित्र आफ्ना शान्तिपूर्ण आग्रहलाई स्वीकार गर्न अल्टिमेटम दिएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा संयुक्त जनआन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले एक हप्ताभित्र सरकारले आफ्नो शान्तिपूर्ण आग्रहलाई बेवास्ता गरेको खण्डमा आन्दोलनलाई चैत २१ गतेदेखि थप सशक्त बनाउँदै लैजाने घोषणा गरे ।

उनले ०४७ सालको संविधानमा टेकेर नवीन समझदारीमा आउन गणतन्त्रवादी दलहरूलाई आह्वान गरे । २०७२ सालको संविधानमा रहेका सकारात्मक प्रावधानहरूलाई समेट्दै ०४७ को संविधानलाई आधार मानेर प्रमुख राजनीतिक पक्षहरूबिच सहमति बन्नुपर्ने आफूहरूको चाहाना रहेको उनको भनाइ छ ।

राजावादी समूहले शुक्रवारदेखि गर्ने आन्दोलनमा कमाण्डरको जिम्मेवारी व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई दिइएको छ । प्रसाईं नेतृत्वको अभियानले ‘राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ गठन गर्नुपूर्व नै घोषणा गरेको चैत १५ गतदेखि सुरु हुने आन्दोलनलाई अपनत्व लिएको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘नवगठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिमा जनकमाण्डरको जिम्मा दुर्गा प्रसाईंलाई दिइएको छ । उहाँको नेतृत्वको महाअभियानले राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति गठन गर्नुपूर्व नै भोलि चैत १५ गतेदेखि सुरु हुने गरी घोषणा गरेको आन्दोलनलाई संयुक्त जनआन्दोलन समितिले अपनत्व लिएको छ । त्यसलाई पूर्णरुपमा सफल बनाउन हामीले आफ्नो दायित्व सम्झिएका छौं । आजको मितिले एक हप्ताभित्र सरकारले हाम्रो शान्तिपूर्ण आग्रहलाई बेवास्ता गरेको खण्डमा हामी हाम्रो आन्दोलनलाई चैत २१ गतेदेखि थप सशक्त बनाउँदै लैजान बाध्य हुनेछौँ । त्यसबाट सृजित नतिजाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्नेछ ।’

उनले संयुक्त जनआन्दोलन समितिलाई आवश्यक सुझाव दिनको लागि डा।जगमान गुरुङको संयोजकत्वमा सल्लाहकार समिति र राप्रपा सांसद धवल समसेर जबराको संयोजकत्वमा आन्दोलन परिचालन समिति बनाइएको समेत जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्