काठमाण्डौँ । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले निर्माण गरेको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिन आदेश दिएको छ।
गत चैत १२ गते न्यायाधीश कुमार चुडाल र शारंगा सुवेदीको इजलासले प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश दिएको थियो। सार्वजनिक भएको उक्त आदेशको पूर्णपाठमा १५ दिनभित्र बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिन भनिएको छ।
झापाको प्रस्तावित बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउन आशयपत्र दिएर पनि सम्बन्धन नदिएको भन्दै प्रसाईले २०७७ असार २१ मा काठमाडौँ विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोग विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। त्यसपछि प्रसाईंले २०७७ असोज ३० मा चिकित्सा शिक्षा आयोग र काठमाडौँ विश्वविद्यालयविरुद्ध फेरि अर्को रिट निवेदन हालेका थिए।
त्यस्तै, रिट निवेदनको प्रतिवादमा शशिविक्रम कार्कीले उक्त मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने माग गर्दै २०७८ भदौमा रिट हालेका थिए। ती सबै रिटको एकमुष्ट सुनुवाइ गरेर सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘…अतः यसै निवेदन साथ लगाउमा रहेको ०७६-WO-१०७३ को रिट निवेदनमा लिइएका आधार प्रमाण एवं भएको विवेचनासमेतका कारणबाट उक्त राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम ७ को उपनियम (१), (३) र (४) निवेदकका हकमा आकर्षित नहुने हुँदा निवेदक कलेजलाई १५ (पन्ध्र) दिनभित्र यसै शैक्षिक शत्रदेखि एम.वि.वि.एस.को विद्यार्थी भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन गर्न पाउने गरी सम्बन्धन प्रदान गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरु काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोग समेतका प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।’
सम्बन्धनका लागि निवेदकको माग गैरकानूनी वा कानून निषिद्ध वा सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा हित प्रतिकुल हुने नभई मेडिकल शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र सञ्चालन गर्ने सम्मको रहेको सर्वोच्चले भनेको छ।
चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ताका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ताले पनि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएमा कुनै विमती नरहेको बताएका थिए। उनकै बहस अनुसार पनि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिँदा कानून संगत हुने तर काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट काठमाडौं उपत्यका बाहिर रहेको निवेदक संस्थालाई सम्बन्धन प्रदान गर्दा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले नै बचाउ गरेको स्थितिमा कानून बर्खिलाप हुने भन्ने तर्क न्यायीक, विवेकसम्मत र कानून संगत समेत नदेखिने फैसलामा भनिएको छ।
चिकित्सा क्षेत्रको सुधार निरन्तर प्रक्रिया भएको र समयानुकूल ठोस् र परिणाममुखी सुधार एवम् सुव्यवस्थापन, आधुनिकिकरण, व्यवासायिक एवं सेवामुलक बनाउनु पर्नेमा इजलास पूर्णतः सहमत रहेको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
‘तथापी चिकित्सा क्षेत्र सुधारका बहानामा वर्षौंदेखि प्रचलित कानुन बमोजिम मनशायपत्र प्राप्त गरी तोकिएको मापदण्ड समेत पुरा गर्न ठूलो धनराशी लगानी गरी सम्बन्धनका लागि निरन्तर लागि परेका संस्थाहरुलाई पछि बन्ने ऐन नियमको कार्यकारण देखाई निर्णय नगरी पछि बनेका ऐन कानुनकमो आडमा निषेध गर्ने प्रयत्न गर्नु नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पेशा व्यवसाय तथा रोजगार सम्बन्धि मौलिक हकमा अनुचित दखलयुक्त भई प्रचलित कानुनको सर्वथा बर्खिलाप हुनुका साथै विवेक सम्मत र शोभायुक्त मान्न सकिन्न’, सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।
प्रसाईँले आफू सञ्चालक रहेको बीएन्डसी मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै २ वटा रिट दायर गरेका थिए । मेडिकल कलेजको मान्यता नदिएपछि कलेजका तर्फबाट प्रसाईँले २०७७ असार २१ र २०७७ असोज ३० गते आयोगविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
रातोपाटी न्यूज 
प्रतिक्रिया दिनुहोस्