काठमाडौं  – नवनियुक्त शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले नयाँ शिक्षा ऐन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताएकी छन् ।

नयाँ संविधान जारी भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि राजनीतिक दलहरूले ऐन बनाउन नसकेका बेला भट्टराईले शिक्षा ऐन बनाउने कुरा प्राथमिकतामा रहने बताएकी हुन् ।

सोमबार पदभार ग्रहणपछिको स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै उनले संसदीय समितिमा पुगेको विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणमा पहल हुने बताइन् ।

‘सबैभन्दा धेरै मान्छे रुष्ट शिक्षा क्षेत्रसँग छन् । त्यो किनभने हामीले ऐन बनाएनौँ । २०२८ सालको ऐन आज पनि विद्यालय शिक्षाका लागि बाधक छ,’  उनले भनिन्, ‘त्यसैले समितिमा पुगेको ऐन निर्माणका लागि समन्वय जरुरी छ । समितिमा पुगेको कुरालाई मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन ।  ऐन छिटो निर्माण गर्न समितिसँग संयोजनकारी भूमिका खेल्नेछु ।’

तत्कालीन शिक्षा मन्त्री अशोक राईले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभामा लगेका थिए । त्यसपछिकी शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले पनि विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएकी थिइन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा विकराल समस्या रहेको बताउँदै भट्टराईले उक्त भाष्य बदल्ने दायित्व आएको उल्लेख गरिन् । शिक्षा क्षेत्रका बेथिति समाधान गर्न विद्यमान ऐनले सम्बोधन गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका निकायका कर्मचारीका काम र भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँदै उनले पढेर के गर्ने भनेर उत्तर दिन नसक्ने अवस्थामा सुधार चाहिने बताइन् ।

पछिल्लो पटक कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसईईको नतिजाले निराश बनाएकाले यसमा सुधार चाहिने उनले बताइन् ।