ललितपुर । संयुक्त राष्ट्रिय नेपाली चर्च परिषद्ले नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको धर्मनिरपेक्षताको संरक्षणमा एकजुट हुन नेपाली चर्च समुदायलाई आह्वान गरेको छ ।

विहिवार एक कार्यक्रमका बीच चर्च परिषद्ले नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै नेपाल एक संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष देश भएको उल्लेख गरेकोले अहिलेको अवस्थामा संविधान विरोधी र धर्मनिरपेक्षता विरोधी शक्तिहरु सलबलाएको भन्दै धर्मनिरपेक्षताको संरक्षणमा एकजुट हुन नेपाली चर्चलाई परिषद्ले आश्वान गरेको हो ।

परिषद्का संयोजक भव घललेले नेपालको संविधानले नेपाली जनतालाई बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक तथा बहुआयामिक संयुक्त राष्ट्रका रूपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा धर्मनिरपेक्षता विरोधी कार्य हुनु दुखद रहेको बताउनुभयो ।

संयोजक घलले यो देशमा सबै धार्मिक समुदायको समान योगदान र अधिकार संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा बहुसंख्यककै पक्षमा सरकार लागेर उत्पीडित, उपेक्षित समुदायलाई दबाउनु अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकारको विरुद्ध रहेको बताए ।

छलफलमा आफनो धारण राख्दै ख्रीष्टियन जर्नलिस्ट फलेसिप नेपालका सचिव तथा मिडिया एडभोकेसी फोरम नेपालका महासचिव धार्मिक स्वतन्त्रताका अभियन्ता पत्रकार निरोज तोलाङेले पछिल्लो समय ख्रीष्टियन आस्था भएकै कारण राज्य र सरकारी निकायबाट ख्रीष्टियन समुदायमाथि सुनियोजितरूपमै आस्थाकै कारण विभेदमा पारिएकोले साथै धर्मगुरुहरुमाथि नै बेलाबखत भौतिक आक्रमण भैरहँदा राज्य बेखरझैं हुनु अमानवीय कार्य भएको बताउनुभयो ।

यस्तै, विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा ख्रीष्टियनहरूप्रति लक्षित गालीगलौजका भाषाहरू प्रयोग गर्ने अतिवादी समुहहरू सक्रिय रहेकोले जसले गर्दा देशको शान्ति, सहिष्णुता तथा सहअस्तित्वमा रहेका धार्मिक समुदायबीच घृणावचन फैलाएर द्वन्द सिर्जना गर्ने उद्धेश्य बोकेको भन्दै यसतर्फ राज्य संयम भएर दोषिउपर कारवाही गर्नुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद न्यौपानेले राज्यको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

आमुल परिवर्तन नागरिक पार्टीका अध्यक्ष दलमर्दन कामीले धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको रक्षार्थ नेपाली चर्च समुदायलाई सुसुचित गर्न विभिन्न प्रशिक्षणात्मक कार्य गरी विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख, सामाजिक अभियन्ता, धार्मिक स्वतन्त्रताका अभियन्ता, समाजसेवी, नागरिक समाज, पत्रकार, वुद्धिजीवि वर्ग, नेपाल सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षसहित विभिन्न राजनीतिक दल तथा अन्य सम्बन्धीत पक्षलाई खबरदारी गर्ने बेला आएकोले यसतर्फ नेपाली चर्च समुदाय एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

छलफलमा नेपाल राष्ट्रले हालसम्म मानव अधिकारको पक्षमा आर्जन गरेको अन्तरराष्ट्रिय छबि गिर्न जाने भएकोले तत्कालै यसतर्फ गम्भीर रहन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्दै व्यक्तिको धर्म तथा आस्थाको स्वतन्त्र अभ्यासमाथि बन्देज लगाउने, घृणा र अफवाह फैलाउने र धार्मिक समुदायबीच द्वन्द चर्काउने नियतबश गरिएका सबैबाले क्रियाकलापहरू तुरुन्त नियन्त्रण गरी यस किसिमका गतिविधिमा सम्लग्न व्यक्ति वा समुहहरूउपर कानूनबमोजिम कार्वाही गर्न पनि अपिल गरेको छ ।

छलफलमा राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ नेपाल, आमुल परिवर्तन नागरिक पार्टी, नागरिक सरोकार नेपाल, धार्मिक स्वतन्त्रताका अभियन्ता, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, ख्रीष्टियन जर्नलिस्ट फलोसिप नेपालका पदाधिकारी, विभिन्न संचार संस्थाका प्रतिनिधि पत्रकार, ख्रीष्टियन धर्मगुरु, वुद्धिजीवि वर्गको उपस्थिती रहेको थियो ।

चर्चको चल अचल सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने बारे भएको छलफल बारे जानकारी

संयुक्त राष्ट्रिय नेपाली चर्च परिषद्ले नेपाली चर्चको चलअचल सम्पत्तीको व्यवस्थापन गर्ने बारे गुठी दर्ता नै सबै समस्याको समाधान नभएकोले कानून अझै पनि एकलौटी र खीष्ट्रियानहरुप्रति विभेदपूर्ण भएकोले उनीहरुका अधिकारलाई अंकुश लगाउने कार्यमा लक्षित देखिएको सर्वपक्षिय निष्कर्ष निकालेको छ ।

ललितपुरस्थित नेपाल ख्रीष्टियान समाजको सभा कक्ष, थसिखेलमा मिति २०८१ माघ ६ का दिनमा भएको सर्वपक्षिय तथा संयुक्त प्रार्थना, चिन्तन, छलफल, बहस तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमले चर्च गुठिमा दर्ता गर्ने नगर्ने निर्णय स्थानीय चर्च व्यवस्थापनकै स्वविवेकपूर्ण निर्णयमा छोडिदिनु उपयुक्त हुने भन्दै केन्द्रीय तथा स्थानीय छाता संस्था, संगठन तथा गुठीसंस्थाहरु आपसमा मिलेर सहकार्य, सहयोग, सरसल्लाह सहित नेपाली चर्चलाई सहि अगुवाई, दिशानिर्देश गर्दै स्थानीय चर्चहरुको भौतिक चलअचल सम्पत्तिको सुरक्षा र व्यवस्थापन गर्न र स्थानीय चर्चको अनावश्यक विवाद र विभाजनलाई हटाउन चर्चको सम्पत्तिलाई दिगो रुपमा सुरक्षित र व्यवस्थापन गर्नको लागि कुनै न कुनै एउटा गुठीमा दर्ता गर्न सहयोग पुर्याउनु उपयुक्त हुने बताएको छ ।

छलफलले स्थानीय चर्चहरुले कानुन तथा बाइबलविज्ञ तथा सल्लाहकारहरुको सहयोगमा बलियो प्रस्तावना, नीति, नियम र शर्तहरु सहित संस्थापनपत्र वा दस्तावेज तयार गरी गुठीमा दर्ता गर्नु वाञ्छनीय भएकोले यसको निर्णय स्थानीय चर्चका अगुवा र व्यवस्थापन पक्षको स्वेच्छा र निर्णयमा भर पर्ने समेत जनाएको छ ।

परिषदबाट जारी  प्रेस विज्ञप्ति :

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्