काठमाडौं । नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै मुलुकको राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा हुने संकेत देखिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सहमतिमा गठन भएको वर्तमान गठबन्धन सरकार संविधान संशोधनको प्रमुख कार्यभारसहित सत्ता सञ्चालनमा आएको नौ महिना पूरा भइसकेको छ । तर यो अवधिमा सरकारका गतिविधिहरूले न त अपेक्षित राजनीतिक स्थायित्व दिन सकेको छ, न त सार्वजनिक विश्वास पुनःस्थापित गर्न सफल भएको छ ।

सरकारको कार्यशैली, गठबन्धनभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि र प्रतिपक्षबाट बढ्दो दबाबले मुलुक नयाँ राजनीतिक मोडमा प्रवेश गर्नसक्ने संकेत गरिरहेको छ । गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिको जगमा गठबन्धन सरकार गठन भयो । संविधान संशोधन, आर्थिक पुनःउत्थान र राजनीतिक स्थायित्वलाई आधार मानेर सुरु गरिएको यो साझेदारी सुरुमा निकै उत्साहजनक देखिएको थियो । तर, नौ महिनाको अवधिमा सरकारको कामकाजले ती प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न सकेको छैन । संविधान संशोधनकै कुरा गरौं- पछिल्लो पुस महिनामै कार्यदल गठन गर्ने घोषणा गरिएको भए पनि आजसम्म त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

सरकारको प्रभावकारीता र पारदर्शिता अभावको विषयमा सर्वाधिक चासो र चिन्ता सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसभित्रबाटै उठ्न थालेको छ । वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले सार्वजनिक रूपमा सरकारका निर्णय र कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । उनको आलोचना केवल सुशासनको कमी वा संविधान संशोधन नहुनुमा सीमित छैन, गठबन्धनकै औचित्यमाथि गहिरो प्रश्न छ ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा पनि पछिल्लो समय सरकारप्रति खुलेर असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । उनी निकट नेताहरूका अनुसार, सरकारले आफैंले गरेका वाचाहरू कार्यान्वयन नगरेपछि थापा गठबन्धनको प्रभाव क्षेत्र अर्थात् बालुवाटारबाट बाहिरिन चाहन्छन् । नेताहरूको असन्तुष्टि गम्भीर संकेत हो, जसले पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरणमा ठूला परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

सरकारमाथि उठेका सबैभन्दा ठूला आरोपमध्ये एक हो -दण्डहीनता । असल काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई हटाइएको, योग्यताभन्दा नजिकको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिइएको र राज्य प्रणालीलाई झनै कमजोर बनाइएको आरोप कांग्रेसभित्रकै नेताहरूले लगाएका छन् । यसले प्रशासनिक पक्षमा पनि अस्थिरता निम्त्याएको छ । जनताबीच सरकारप्रति बढ्दो निराशा र सरकारमाथिको विश्वासमा गिरावट यसैको प्रत्यक्ष परिणाम हो ।

यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन आफू नि:सर्त तयार रहेको घोषणा गरेका छन् । प्रचण्डको यस्तो वक्तव्यले कांग्रेसभित्र नयाँ शक्ति समीकरणको बहसलाई तिव्र बनाएको छ । कतिपय नेताहरूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै दबाब दिन थालेका छन्- गठबन्धनको पुनः मूल्याङ्कन गर्न ।

यो अवस्थामा कांग्रेस दुई धारमा विभाजित देखिन्छ । एक धार गठबन्धनलाई कायम राखेर सुधार गर्ने पक्षमा छ भने अर्को धार गठबन्धनको औचित्यमाथि पुनर्विचार गर्दै नयाँ राजनीतिक मिलनतर्फ उन्मुख छ । यदि कांग्रेसभित्रको दोस्रो धार बलियो बन्दै जान्थ्यो भने देश फेरि राजनीतिक पुनःगठबन्धनको चरणमा प्रवेश गर्न सक्छ ।

गठबन्धन सरकारको नौ महिनाको यात्राले देखाएको प्रमुख यथार्थ के हो भने- राजनीतिक सहमति मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने इच्छाशक्ति, योजना र समन्वय पनि आवश्यक हुन्छ । सरकारको असफलता केवल बाह्य कारण वा प्रतिपक्षको आलोचना मात्रै होइन; यसमा सत्ताभित्रको असहमति, नेतृत्वको अस्पष्टता, तथा प्राथमिकताको अभावले ठूलो भूमिका खेलेको छ ।

अब सरकारसँग दुईवटा बाटो छन्- पहिलो, सहमतिको कार्यान्वयनमा दृढता देखाउँदै सशक्त रूपमा अघि बढ्ने; दोस्रो, परिस्थितिको गम्भीर समीक्षा गर्दै सत्ता हस्तान्तरण वा पुनर्गठनको बाटो रोज्ने । दुबै विकल्पका आफ्नै चुनौती छन् । तर जनताको धैर्यको सीमा सकिँदैछ, र अब केवल भाषण होइन, परिणामको माग भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्