रातोपाटी न्यूज 
काठमाडौँ । गभर्नर नियुक्तिको संशोधित मापदण्डविरुद्ध दायर रिटमा ६५ वर्षे मापदण्डलाई निरन्तरता दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
बुधवार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले ६५ वर्षे मापदण्डलाई निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यसअघि वैशाख २ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले तत्काल ६५ वर्षको उमेर हद हटाउने निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न भनेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
उक्त आदेशलाई नै निरन्तरता दिएसँगै ६५ वर्षको उमेर हटाउने गरी भएको मापदण्ड संशोधन कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ ।
अधिवक्ता विशाल थापाले गभर्नरको नियुक्तिमा उमेर हदसम्बन्धी मापदण्डलाई संशोधन गरी हटाएकोविरूद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति र राष्ट्र बैङ्कलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
मन पर्यो (१००%)
मन परेन (०%)
तटस्थ (०%)
रिस उठ्यो(०%)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्