काठमाडौं– सरकारले एकैपटक एक हजारभन्दा बढी कैदीको बाँकी सजाय मिनाहा गरेर छाड्ने तयारी गरेको छ। असोज ३ गते संविधान दिवसका अवसर पारेर उनीहरुलाई सजाय मिनाहा गरेर थुनामुक्त गर्न लागिएको हो।

कारागार व्यवस्थापन विभागले असार ९ गते ७ दिने सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्दै ६२० जना कैदीको सजाय मिनाहाका लागि नामावाली निकालेको थियो। उनीहरु छुटेका छैनन्। विभागले मंगलबार फेरि ४९२ जनाको नामावलीसहित ७ दिने सूचना निकालेको छ। सजाय मिनाहा गर्न लागिएका उनीहरुविरुद्ध कुनै उजुरी वा गुनासो भए दिन सूचनामा भनिएको छ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रमुख जयनारायण आचार्यले असार ९ गते र भदौ १६ गते निकालिएका नामावलीका कैदीलाई माफी मिनाहाका लागि अब एकैपटक सिफारिस हुने बताए।

‘हामीले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन माफी मिनाहा गर्नु पर्ने थियो तर सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नियमावली संशोधनको प्रक्रियाले त्यतिबेला सम्भव भएन र पछि नामावाली प्रकाशित गर्यौं। कुनै अवसर नपरेकाले उनीहरुको माफी मिनाहा रोकिएको थियो’, आचार्यले भने।

विभागले अघिल्लोपटक निकालिएको ६२० जनाको सूचीबाट १९ जनाको नाम हटेको जनाएको छ। उजुरी र गुनासो आएपछि उनीहरुको नाम हटाइएको बताइएको छ। अब यसपटक कैद माफी मिनाहाका लागि करिब एक हजार जनाको नाम सिफारिस हुने छ। कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रमुख आचार्यले पछिल्लो सूचीमा उजुरीको म्याद सकिएपछि सिफारिस हुने अन्तिम संख्या तय हुने बताए।

टीकापुर घटनामा जन्मकैद सजाय पाएका रेशम चौधरी र रिगल भनिने योगराज ढकालको बाँकी कैद माफी मिनाहा गरेपछि जनस्तरबाट व्यापक आलोचना भएको थियो। यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा समेत पुग्यो र अदालतले कैद माफिलाई बदर गरिदियो।

अदालतले न्यायीक निर्णयको परिणामस्वरुप तोकिएको कैद सजाय कार्यकाररिणीको स्वेच्छाचारी तजबिजमा माफी, मिनाहा वा कैद कट्टी हुन नसक्ने फैसला गरेको थियो। माफी दिँदा पीडितको कुनै जानकारी नै नभएको कुरालाई सर्वोच्चले केन्द्रमा राखेर कैद माफिलाई बदर गरेको थियो।

कैद कट्टा नियमावली संसोधन गरेर ज्यान मार्ने कसुरको हकमा पीडितको सहमती लिएर मात्र कैद मिनाहा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विद्यमान व्यवस्थाअनुसार २०७५ भदौ १ गतेभन्दा अगाडी भएको अपराधको हकमा ४० प्रतिशत र त्यसपछि भएको अपराधको हकमा ५० प्रतिशत सजाय काटेकालाई बाँकी कैद छुट दिन सकिने व्यवस्था छ। तर कतिपय अपराधका हकमा यस्तो व्यवस्था आकर्षित हुँदैन।

सरकारले नियमावली संसोधनपछि ज्यान सम्बन्धी कसुरका कैदका हकमा पिडितका आफन्तको सहमती लिएर मात्र उनिहरुलाई माफी मिनाहाका लागि सिफारिस गरेको छ। शंसोधित नियमावलीअनुसार ज्यान सम्बन्धी कसुरको हकमा पिडित आफै वा निजको पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी, बाजे वा बज्यैले सहमति दिनुपर्ने भनिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्