काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त कमला ओली थापाले सूचना नदिने कार्यालय प्रमुखलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ अनुसार कारबाही गरेपछि सूचना दिने क्रम बढेको बताएकी छन् ।

सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा सूचनामा दिगो पहुँच प्रवर्द्धन परियोजना’ को समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सूचना नदिने कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही स्वरुप रु एक हजारदेखि रु २५ हजारसम्म तिराइएको बताइन् ।

सूचना नदिएको प्रकृतिअनुसार आयोगले कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही स्वरुप निश्चित रकम दण्ड जरिवाना गर्ने गरेको छ । कारबाही रकमसमेत कम भएको आयोगको प्रवक्ता समेत रहेकी आयुक्त थापाले बताइन् ।

महासङ्घका अध्यक्ष उमीद बागचन्दले मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा सूचनामा दिगो पहुँच प्रवर्द्धन कार्यक्रमले वडा तहसम्म प्रभाव पारेको बताए । कार्यक्रमको प्रभावस्वरुप वडा वडामा सूचना माग गर्ने क्रम बढेको छ । कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिने उहाँको प्रतिबद्धता थियो ।

महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ताराबहादुर भण्डारीले नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई वार्षिकरूपमा कति सूचना माग हुन्छ भन्ने तथ्याङ्क अझै दिन नसकेकाले त्यतातर्फ पनि सरोकार भएका निकायको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए । महासङ्घले एउटा वडामा एक जना अभियानकर्मी बनाउने गरी अभियान चलाउन लागेको जानकारी पनि उनले दिए ।

द एसिया फान्डेसनका जेसी सम्पर्क अधिकृत निखिला श्रेष्ठले सुशासन र लोकतन्त्रका लागि सूचनाको हक आवश्यक रहेको बताए। आगामी दिनमा आयोग र महासङ्घ दुवै संस्थासँग मिलेर सूचनाको हक प्रवर्द्धनका लागि अझ बृहत् कार्यक्रम गरिने उनको भनाइ थियो ।

सो अवसरमा महासङ्घका महासचिव अजयकुमार साह, परियोजना संयोजक सबुरलाल राम, कार्यक्रम अधिकृत सरस्वती पौडेललगायतले परियोजनाअन्तर्गत दुई वटा प्रदेशमा भएका कामका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्