काठमाडौं- नेपाल पत्रकार महासंघ विस्तारै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको खेलमैदान बन्दै गएको छ । पत्रकारहरूको छाता संगठनको उपमा पाएको यो संस्थाले व्यवसायिक पत्रकारहरूको विश्वास गुमाउँदै गएको छ ।

यही मंसिर २८ गते हुने महासंघको महाधिवेशनका लागि दलका भ्रातृसंगठनहरूले गठबन्धनसहित भागबन्डा नै गरेका छन् ।

महाधिवेशनका लागि नेपाली कांग्रेसको भ्रातृसंगठन (शुभेच्छुक पनि भनिन्छ) नेपाल प्रेस युनियन र एमालेको भ्रातृसंगठन प्रेस चौतारीले गठबन्धन गरेर साझा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

पत्रकार महासंघको १३ सदस्यीय पदाधिकारी र विभिन्न तहका कमिटीका लागि दुई दलसम्बद्ध पत्रकारका संगठनले भागबन्डा गरेका हुन् ।

गठबन्धनले अध्यक्षमा प्रेस चौतारीकी निर्मला शर्मालाई अघि सारेको छ। महिला उपाध्यक्षमा नीतु पण्डित, कोषाध्यक्षमा रामकृष्ण ज्ञवाली, समावेशी सचिवमा सविन प्रियसन छन्।

प्रेस युनियनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा, दीपक आचार्य, समावेशी उपाध्यक्षमा उमिद बागचन्द र महासचिवमा रामप्रसाद दाहाल छन्।

यस्तै, सचिवमा रमेश खतिवडा, सोनी शर्मा, प्रकाश धौलाकोटी, बैकुण्ठ पराजुली र अशोक तिवारी छन्। गठबन्धनले प्रदेश र जिल्ला तहमा पनि जिम्मेवारी भागबन्डा लगाएको छ ।

कोशी, मधेस, कर्णाली र उपत्यकाका अध्यक्ष प्रेस चौतारीले लिने सहमति भएको छ । बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम, एसोसिएट, र प्रतिष्ठान अध्यक्ष प्रेस युनियनले लिने गरी भागबन्डा गरिएको छ ।

गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न प्रेस सेन्टर नेपालले नेकपा माओवादी केन्द्र र अन्य वामपन्थी समूहहरूसँग संयुक्त प्यानल बनाएको छ ।

अध्यक्ष पदका लागि कमल गिरी उम्मेदवार छन्। उनको समर्थनमा माओवादीको भ्रातृसंगठन प्रेस सेन्टरका विष्णु सापकोटा र एकीकृत समाजवादीको भ्रातृसंगठन समाजवादी प्रेस संगठनका विश्वमणि सुवेदी उभिएका छन्।

यो प्यानलबाट गिरीसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोशन पुरी, महिला उपाध्यक्ष गंगा बराल, समावेशी उपाध्यक्ष सुभाषप्रसाद साह, महासचिवमा लेखनाथ न्यौपाने, खुला सचिवमा उत्तर विष्ट, मधेसी सचिवमा सिर्जन झा, महिला सचिवमा सरिता बराइली, दलित सचिवमा वसन्त विश्वकर्मा, आदिवासी तथा जनजाति सचिवमा भीषण राई, एसोसिएट सचिवमा विकास कार्की, कोषाध्यक्षमा रामकृष्ण अधिकारी र लेखा समिति संयोजकमा ध्रुव रावलसहित मैदानमा छन् ।

यसअघि महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले सदस्यता विवादका कारण राजीनामा दिएका थिए। विवाद समाधान भएपछि महाधिवेशन गर्न लागिएको हो।

महाधिवेशनको नतिजाले महासंघको आगामी नेतृत्वको दिशा निर्धारण गर्नेछ। यसपटकको निर्वाचन कांग्रेस र एमालेनिकट संस्थाहरूबीचको सहकार्य र वामपन्थी समूहहरूको संयुक्त मोर्चाबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ।

पत्रकारहरू स्वतन्त्र हुनुपर्ने सामान्य मान्यता छ । तर पत्रकार महासंघमा दलनिकट र दलका कार्यकर्ताले झन्डा गाडिसकेका छन् । त्यहीकारण पछिल्लो समय पत्रकार महासंघ बदनाम हुँदै गएको छ । अर्कातिर व्यवसायिक पत्रकारहरूले समेत महासंघ छाड्ने क्रम बढेको छ ।

महासंघलाई दलीय अखडा बनाइएपछि पत्रकारिताको निष्पक्षतामा प्रश्न उठिरहेको छ । दलहरूका अरु भ्रातृसंगठनसरहका पत्रकारहरू संलग्न संस्थानले राजनीतिक भागबन्डा गरेर महासंघको नेतृत्वमा पुग्ने तयारी गरेका छन्।

यसपटक निष्कृय पत्रकारहरूलाई हटाउनुपर्ने ‘शुद्धीकरण’ अभियान पनि चलाइएको थियो। तर, त्यसविरुद्ध कांग्रेस, एमाले र माओवादीनिकट संगठन र तिनका नेताले अन्तिमसम्म किचलो र झमेला झिकिरहे ।

महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष पोखरेल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले राजीनामा दिएपछि बाला अधिकारीले चुनाव गराउने जिम्मा पाएकी छन् ।

उनी पनि कुनै बेला कांग्रेसको राजनीतिमा लाग्ने भन्दै महासंघ छाडेर पार्टी राजनीतिमा सफल नभएपछि महासंघमै फर्किएकी व्यक्ति हुन् । विवादै विवादबीच जेठमा हुनुपर्ने महासंघको निर्वाचन मंसिरसम्म धकेलिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्