काठमाडौं । सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले गरेको कामकारबाहीको प्रगति विवरण पठाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या सम्बोधनका लागि भएको प्रयासबारेको विवरण पेश गर्न आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय तथा भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई सहकारी विशेष छानविन प्रतिवेदन कार्यान्वयनको बारेमा भएको प्रगति विवरण पठाउन आदेश दिएको हो ।

सहकारी पीडितहरुको बचत रकम फिर्ताको योजनाका साथै कर्जा सूचना केन्द्र अनि कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठनको प्रक्रियाबारे समेत सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

सहकारीहरुको नियमन र अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकले गरेको कामकारवाहीका बारेमा समेत सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्