काठमाडौं । अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता अनिवार्य गर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।

अधिवक्ता अनिल आचार्य, पत्रकार सुमल लुँइटेल र सञ्चारमाध्यम सञ्चालक बिकल गिरीले संयुक्त रूपमा छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा हालै थपिएको दफा ७(ख) खारेज गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन् । उक्त दफाले अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

१४ साउन २०८१ मा राजपत्रमा प्रकाशित ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२’ मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनमा संशोधन गरी यो प्रावधान थपिएको हो ।

रिट निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, यो नयाँ कानुनी व्यवस्था संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमा प्रत्यक्ष अतिक्रमण हुने खालको छ ।

उनीहरूले हाल अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको दर्ता तथा नियमन प्रेस तथा सूचना विभागमार्फत हुँदै आएको व्यवस्था यथावत् राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । कानुनी व्यवस्था खारेजको माग भएकाले यो रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, संघीय संसद सचिवालय, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्