काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लगानी सम्मेलनमार्फत धेरै लगानी ल्याउनको लागि कानुन संशोधनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।

बिहीबार बसेको लगानी बोर्डको ५७ औं बैठकलाई सम्बोधन गदै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी रहेको बताए । उनले लगानी सम्मेलनलाई सफल र परिणाममुखी बनाउन पनि कानुन संशोधन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

उनले भने ‘नेपालका ऐन कानुनी जटिलताले गर्दा पनि लगानीमा समस्या ल्याएको भन्ने छ । त्यसलाई अध्यादेशबाट भएपनि अपरिहार्य र अनिवार्य ऐनहरू संशोधन गर्नेतिर हामी जान्छौँ’ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालका ऐन र कानुनी जटिलता भएकाले लगानीमा समस्या ल्याएको भन्ने विषय बाहिर गएको भन्दै लगानीकर्ताले थाहा पाउनेगरी नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न अध्यादेशबाट भएपनि अपरिहार्य र अनिवार्य रुपमा ऐनहरू संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले लगानीको प्रतिबद्धता व्यक्त हुने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए ।

देशभित्र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको वातावरण विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सबै निकायहरूले पिपिपी परियोजनालाई प्रभाव पार्नसक्ने बोर्डका निर्णयलाई ध्यान दिन निर्देशन दिए ।