काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशतका दरले चार किस्तामा वितरण गरिने व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथि भएको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानिकरण अनुदानको २५ प्रतिशतका दरले भाद्र २, कात्तिक २, माघ २ र वैशाख २ निर्धारण गरी चार किस्तामा हस्तान्तरण व्यवस्था गरेको बताए ।

उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनमा थोरै लचकता अपनाएको बताए । उनले अर्थमन्त्रायले सबै कार्यक्रमको लागि बजेट स्वीकृत दिएन भन्ने आरोपको अन्त्य गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले पुस मसान्तभित्रै आर्थिक संशोधन गर्न सर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । अर्थमन्त्री पुनले पुँजीगत खर्च गर्न सजिलो होस् भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयले नै आवश्यकता पुष्टि गरेर संशोधन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।

उनले यो व्यवस्थाले विषयगत मन्त्रालयलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको बताए । उनले विनियोजन विधेयक, २०८१ मा केही नयाँ व्यवस्थाहरू थप गरेको बताए ।

उनले एक भन्दा बढी निकायहरूबाट खर्च गर्नेगरी एकमुष्ट विनियोजन रकम २०८१ साल असोज मसान्तभित्रै भागबण्डा गर्नुपर्ने समस्यालाई समाधान गर्न पुस मसान्त कायम गरिएको बताए ।

उनले यसले बजेट कार्यान्वयन लचकता ल्याउने बताए । उनले एलएमबीएसमा भएको स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत एउटै खर्चभित्रको क्रियाकलाप संशोधन गर्दा औचित्य र आवश्यकता पुष्टि हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको पनि बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्