रातोपाटी न्यूज 
काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लेखा समितिमा डेटिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत प्रयोग गरेको उद्योगहरूको टीओडी मिटरको डेटा समेटिएको करिब ५० हजार पेजको विवरण बुझाउन लागेको छ ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले लेखा समितिमा आज (बिहीबार) नै सो विवरण बुझाउन लागेको हो । व्यापारीहरूको प्रभावमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिराज पोखरेलले बर्खास्त गर्ने कदम चालेपछि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले ५० हजार पानाको टीओडी मिटरको विवरण समितिमा पठाउन लागेका हुन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार मुलुकमा चरम लोडसेडिङ भएका बेला २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म ठूला ५७ उद्योगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनबाट दिनको चौबीस घण्टासम्म खपत गरेको विद्युतको ८ अर्ब ४ करोड ७४ लाख २३९ रुपैयाँ २२ पैसा महसुल तिर्न बाँकी छ ।
विद्युत महसुल प्रकरणमा सरकारले गठन गरेको लाल आयोगले नै ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको विद्युत महसुल उठाउन मार्गप्रशस्त गरिसकेको छ । तर, व्यापारीहरूको लबिइङमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई नै बर्खास्त गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन र व्यापारीहरूको आग्रहमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले यसअघि नै प्राधिकरण सञ्चालक समितिका दुई सदस्यहरू भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई हटाइसकेका छन् । पुन र आचार्यले महसुल नतिर्दा लाइन काटिएका उद्योगका प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो निर्देशनअनुसार लाइन जोड्न गरिएको निर्णयमा असहमति जनाएका थिए ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादमा घिसिङलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगाउने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले तयार पारेको थियो । लेखा समितिका सभापति एमाले सांसद् ऋषिराज पोखरेल हुन् ।
उनी समितिले अर्बौं बक्यौता नतिरेपछि लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्नु भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा अटेरी गरेको भन्दै घिसिङलाई अख्तियार लगाउनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
घिसिङसहित प्राधिकरणको नेतृत्वविरूद्ध सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियारसँगै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मार्फत पनि छानबिन गरिनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिको उक्त प्रतिवेदन गत शुक्रबारको बैठकमा पारित गराउने कोसिस समिति सभापति पोखरेलले गरेका थिए । तर उनको उक्त प्रयासमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदरहरूले साथ दिएनन् ।
महसुल नतिरेका उद्योगी/व्यापारीहरूले प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको तथ्याङ्क नै नभएको र कुलमान घिसिङले मनलाग्दी बिल पठाएको जिकिर गरिरहेका छन् ।
त्यसैको जवाफमा प्राधिकरणले समितिका सदस्यहरूलाई अध्ययन गर्न नै हप्तौं लाग्ने ५० हजार पृष्ठको टीओडी मिटरको तथ्याङ्कको भारी प्रमाणका रूपमा दिन लागेको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
मन पर्यो (१००%)
मन परेन (०%)
तटस्थ (०%)
रिस उठ्यो(०%)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्