नेपाली गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष रामबाबु गुरुङले नेपाली गलैँचाको प्रमुख कच्चा पदार्थ ऊनमा भ्याट छुट खारेज गरिँदा उद्योगहरूले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाई व्यवसाय गर्न नै कठिन भएको बताए ।

त्यस्तै, तेस्रो मुलुकमा निर्यात गरी प्राप्त हुने आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्थालाई पनि सरकारले खारेज गरेकोमा पुनः कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने माग व्यवसायीहरूको छ । गलैँचा बनाउँदा प्रयोग हुने सिल्क धागोमा ऊन सरह भन्सार र भ्याट छुट हुनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कर छुट दिने विषय आर्थिक ऐनबाट सम्बोधन हुने भएकाले यस विषयमा संसदबाटै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । यद्यपि, उद्योगी व्यवसायीका हरेक खालका समस्या सुन्न र त्यसको समाधान खोज्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘मुलुकको विद्यमान अर्थतन्त्रको दबाब र शिथिलताको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न सरकार निजी क्षेत्रका कुरा सुन्न तयार छ । निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी उकास्ने भन्ने विषयमा सरकार संवेदनशील र गम्भीर छ । तपाईँहरूका समस्यालाई पनि गम्भीर रूपमा लिएको छु र यस विषयमा के गर्न सकिन्छ भनेर चाँडै नै जानकारी दिनेछु’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।