बोर्डका अध्यक्ष दिनेशराज दाहालका अनुसार विदेशी चलचित्रमा १५ प्रतिशत विकास शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । हल सञ्चालकले उक्त रकम पहिले (टिकटमै) लिइसकेको हुन्छ । लामो समयदेखि उक्त रकम नतिरेकालाई तत्काल बुझाउन पत्राचार गरिएको हो । उनले भने, “समयमै नतिरे कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ ।”

चलचित्र विकास बोर्डले चलचित्र मन्दिर लमजुङ, पुष्पटाकिज मलङ्गवा, विराट सिनेमा विराटनगर, सिवि सिनेमा धनकुटा, सेती महाकाली टाकिज महेन्द्रनगर, बुद्ध सिनेमा सिराहा, म्याङ्गो प्लेजर परासी, नारायणी मल आचार्य प्लाजा हेटौँडा, ब्लुमुन इन्टरटेन्मेन्ट बुटवल, आशा चलचित्र मन्दिर जनकपुर, जोशी टाकिज कैलाली, जगदम्बा चलचित्र मन्दिर नुवाकोट, ओमेक्स चलचित्र मन्दिर हेटौँडा, भिएफएक्स सिनेमाज् प्रालि दाङ, हिमाजजादुज पोखरा, हिमालय टाकिज विराटनगर, द्वारिका उदयसिनेमा बुटवल, बजरङ्गी पिक्चर्स प्रालि वीरगञ्ज तथा छाब्दी बाराही फिदिम नगरपालिका–१ फिदिमलाई पत्राचार गरेको हो ।

“चलचित्र घरलाई आर्थिक ऐन, २०५१ को दफा १० सँग सम्बन्धित अनुसूची–३ ले तोकेको नियमानुसारको बाँकी बक्यौता चलचित्र विकास शुल्क बुझाउन, विद्युतीय प्रणाली (इ–टिकेटिङ सिस्टम) बाट टिकट जारी गर्न र केन्द्रीय चलचित्र व्यवस्थापन प्रणालीको सर्भरसँग लिङ्क गर्न दिर्नेशन दिइएको छ । त्यसैगरी कानुन बमोजिम चलचित्र प्रदर्शन इजाजत पत्रको नवीकरण गरी समयमै अद्यावधिक गरी सञ्चालन गर्न अनुरोध गरिन्छ,”चलचित्र विकास बोर्डको पत्रमा भनिएको छ  ।

“यस बोर्डबाट पटकपटक लिखित तथा मौखिक अनुरोधका साथै राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा २०८० पुस १२ मा सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराउँदा चलचित्र घरले अटेर गरी कानुनको पालना नगरेको हुँदा पत्रको मितिले एक महिनाभित्र बक्स अफिस जडान गरी, बक्यौता चलचित्र विकास शुल्क तिरेर चलचित्र घर अद्यावधिक गराई सञ्चालन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ,चलचित्र विकास बोर्डको पत्रमा भनिएको छ,अन्यथा कानुन बमोजिम कारबाही गरिने व्यहोरा अनुरोध छ।”