काठमाडौं । अजरबैजानको बाकुमा हुन जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप-२९) शुरु भएको छ। कोप नोभेम्बर २२ तारिखसम्म चल्ने छ।

नेपालका तर्फबाट सम्मेलनमा भाग लिन राष्ट्रप्रमुख रामचन्द्र पौडेल आइतबार बाकु प्रस्थान गरिसकेका छन्। १९२ मुलुकका राष्ट्रप्रमुखदेखि उच्चपदस्थ अधिकारीसामु नेपालले हिमालको सुरक्षाको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण बढेको जोखिमका उदाहरण प्रस्तुत गर्नेछन्।

जलवायुजन्य परिस्थितिले सिर्जना गरेका विपद्जन्य घटनाका विभिन्न उदाहरण कोपमा प्रस्तुत गर्ने बताउँछन्, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. सिन्धुप्रसाद ढुङ्गाना। ‘बेमौसमी विपद्, थामेको हिमपहिरो, विपद्जन्य घटना हामी कोपमा प्रस्ततु गर्नेछौँ’, उनले भने, ‘यी उदाहरणहरु दिँदै जलवायुजन्य हानि नोक्सानीका लागि वित्तीय पहुँचका लागि पैरवी गर्नेछौँ।’

सरकारको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) तथा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (न्याप) कार्यान्वयन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, क्षमता र प्रविधिको आवश्यकता भएकाले यसपटकको कोपमा जलवायु वित्तलाई नै बढी प्राथमिकता दिने उनको भनाइ छ।

‘यही असोज ११ र १२ गते परेको अविरल वर्षाका कारण नसोचिएको बाढी आयो। ठाउँठाउँमा पहिरो गए। सोलुखुम्बूको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको थामेमा अचानक आएको बाढीले अर्बौँको क्षति गरायो, मुस्ताङमा अचानक पहिलोपटक बाढी आयो। केही वर्षअघि मेलम्ची नदीमा आएको बाढीका कारण आयोजनालाई नै क्षति गरायो। जलवायुजन्य परिस्थितिले नोक्सानी धेरै बढेको छ’, उनले भने, ‘हाम्रो हिमाल पग्लेका कारण विपद्को सामना गर्नुपर्ने छ। हिउँ पहिरोको समस्या हामीले भोग्नुपर्छ। तसर्थ जलवायु परिवर्तन गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने मुलुकबाट हामीलाई आवश्यक जलवायु वित्त चाहिन्छ भनेर माग गर्नेछौँ।’

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमलराज जोशीले ४७ वटा ठूला हिमताल जोखिममा रहेको र यी हिमताल फुटेमा मुलुकले खर्बौँ आर्थिक नोक्सानीका साथै मानवीय क्षति बेहोर्नुपर्ने भन्दै यी कुरा पनि कोपमा उठाउन आवश्यक रहेको बताए। ‘जोखिममा रहेका हिमतालमध्ये २५ चीनमा छन्। २१ वटा नेपालभित्रै छन् भने एक वटा भारतमा छ’, उनले भने, ‘यी हिमतालहरुको जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी बढाउनुपर्छ। थामेमा के कारण हिमपहिरो गर्‍यो भन्ने विषय यसै वर्ष अध्ययन अगाडि बढाउने छौँ।’

जोशीले जलवायुजन्य हानी नोक्सानीको वित्तमा पहुँच खोज्नुअघि नेपालले हानी नोक्सानी न्यूनीकरणका लागि के के गर्न सक्यौँ, के के गर्न सकेनौँ भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘यत्तिकै जलवायुको असर भयो भन्न मिल्दैन, यस विषयमा गहन अध्ययन हुनु जरुरी छ। हामीले विपदबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी राम्रो गर्न जरुरी छ र त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पहुँच दाबी गर्न सकिन्छ’उनले भने।

जलवायुविद् मञ्जित ढकाल पनि जलवायुजन्य जोखिमका ज्वलन्त उदाहरणले नेपालले कोपमा राख्ने एजेण्डा कार्यान्वयनका लागि थप सहयोग पुग्ने बताउँछन्।

कोपका मुख्य ६ एजेण्डा
जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न र मुलुकको समग्र हितका लागि सरकारले मुख्य छ वटा एजेण्डालाई उच्च प्राथमिता दिएर नेपाली प्रतिनिधिहरु कोपमा उपस्थित भइसकेका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानि नोक्सानी, न्यूनीकरण कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, समावेशिताको छ वटा विषयगत कार्यपत्र तयार भएको जानकारी दिएको छ।

‘नेपालको राष्ट्रिय स्थितिपत्र पनि तयार गरी कोपमा ल्याइसकेका छौँ, यसमा राष्ट्रिय अवधारणपत्र, जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्त, कृषि र खाद्य प्रणाली, स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सङ्क्रमण र दक्षता, पानी र जलवायुजन्य कार्य, जलवायुको लागि प्रकृतिलगायत विषयवस्तु समावेश गरिएको छ’, मन्त्रालयका सहसचिव डा बुद्धि पौडेलले भने।

गत वर्ष युएइको दुबईमा भएको कोप-२८ मा स्थापना गरिएको जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीसम्बन्धी कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने तयारी भइरहेको छ।