प्रदेश सभाहरुले आफ्नो हिउँदे अधिवेशन बोलाइ रहँदा संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन अझै अनिश्चित छ । संघीय संसदको सम्पूर्ण कामकारबाही राजनैतिक खिचातानी र दाउपेच अल्झँदा विधायिकी काम ओझेलमा परेको हो ।

संघीय संसदले विधायीकि काम समयमै सम्पन्न नगर्दाको असर प्रदेश र स्थानीय तहसम्म परेको छ । केही दिनअघि विपक्षी दलहरुले संसद अधिवेशन बोलाउन सरकारले आलटाल गरेको आरोप लगाउँदै विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न सकिने बताउन थालेका छन् । तर संसद अधिवेशन बोलाइ हाले पनि पर्याप्त बिजनेस नपाएर शुन्य र विशेष समयमा अल्झनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।

संसदीय समितिमा सरकारको उपेक्षा, सांसदहरुको अनुपस्थिति, र तदारुकता नदेखिँदा न्युनतम कामहरु समेत समितिहरुले गर्न सकिरेहका छैनन् । विधेयकमा सरोकारवालहरुको दबाब, छलफलमा स्वार्थ चलखेल देखिन थालेको छ ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतका समितिमा रहेका शिक्षा सम्बन्धी विधेयक, उर्जा सम्बन्धी विधेयक र संघीय निजामती सम्बन्धी विधेयकमा स्वार्थ समूहको दबाब बढी नै देखिन्छ । आफू अनुकुलको कानून निर्माण गर्नको लागि सोही अनुकुलको संशोधन हाल्न सांसदहरुलाई दबाब दिइरहेको पाइएको छ ।

नेपालको कानूनी व्यवस्था र प्रणाली विश्वमै अनुपम र मौलिक विशेषता बोकेको मानिन्छ । तर पछिल्लो केही वर्षयता भने कानून निर्माणका सवालमा स्वार्थ समूहको चलखेल बढ्न थालेको विश्लेषकहरुको मत छ ।

अहिले संघीय ससंदअन्तर्गत राष्ट्रिय सभामा ४ विधेयक र संसदीय समितिमा १५ वटा विधेयक छलफलकै क्रममा रहेका छन् । सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनको रुपमा अगाडि बढाउने तयारी गरिरहँदा संसदीय समितिहरुले भने विधेयकहरुमा प्रभावकारी काम गर्न र सघन छलफल गर्न नसकेको सत्तारुढ दलहरुले नै स्वीकार गर्न थालेका छन् ।

सांसदहरुको लापरबाही, सम्बन्धित मन्त्रीले आवश्यक समय नदिनु र दबाब समूहको चलखेलका कारण ऐन निर्माणमा ढिलाई भइरहेको सत्तारुढ दलकै नेताहरु बताउँछन् ।

नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जुन मन्त्रालयबाट विधेयकहरु आएका छन् ति मन्त्रीहरुले आवश्यक समय नदिँदा विधेयक माथिको छलफल र निर्माणमा प्रक्रियामा ढिलाई भइरहेको बताए ।

मन्त्रीहरु समितिले बोलाएको समयमा उपस्थित नहुने र औपचारिक कार्यक्रममा अल्झिने गरेका कारण समितिमा विचाराधिन विधेयकहरु निर्माणमा ढिलाई भइरहेको उनको जिकिर छ ।

मन्त्रीहरु विधेयक आफैँ ल्याउने, आफैं छलफलमा सहभागि नहुने

विचाराधिन विधेयकहरु संसदको आउँदो अधिवेशनमा संसदमा दर्ता गर्ने गृहकार्यसहित संसदीय समितिहरुले काम गरिरहँदा सम्बन्धीत मन्त्रीहरु छलफलमै सहभागि नहुने प्रवृत्ति बढेको छ ।

आफ्नै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकमा छलफल हुने बैठकमा मन्त्रीहरु कमै सहभागि हुने नगरेको एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले बताए । उनले विधेयक निर्माणका सवालमा मन्त्री आफैंले छुट्टै औपचारिक अनौपचारिक रुपमा बहस छलफल गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रीहरु उपस्थित नभएको कारणले संसदीय समितिका बैठकहरु स्थगित गर्नुपर्ने तथा मन्त्रीको समय कुरेर बैठक बस्नुपर्ने जटिलतामा रहेको उनले बताए । ‘कतिपय विधेयकहरुमा त मन्त्रीले माननीयज्युहरुलाई छुट्टै ढंगले छलफल गरेर लुज फोरममा पनि छलफल र बहस पैरवी गर्ने हाम्रो अभयास हो । तर यो चार वटा अधिवेशनमा मैले त्यो अभ्यास देखेको छैन । मन्त्रहीहरु उपस्थित नभएको कारणले बैठक नहुने, मन्त्रीको समय कुरेर बैठक बस्नुपर्ने जटिलतामा छ’ उनले भने ।

मन्त्रीहरुलाई विधेयक निर्माणको सवालमा जिम्मेवार बनाउँदै अगामि अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउनेगरी सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बर्तौलाको भनाइ छ ।

कानून निर्माणमा स्वार्थ समूहको चलखेल

नेपालको कानून निर्माणको प्रक्रियामा विगतदेखि नै स्वार्थ समूह हाबी हुने गरेको पाइन्छ । यस्ता समूहमा वाह्य हस्तक्षेप, चासो र आन्तरिक स्वार्थ समूूहरुले भुमिका खेलेका हुन्छन् ।

वाह्य हस्तक्षेप दाताको रूपमा, अनुभव आदानप्रदानको रूपमा, सहयोगको नाममा, भ्रमण, तालिम र गोष्ठीको नाममा भित्रिने गरेको पाइन्छ ।

आन्तरिक स्वार्थमा व्यापारी र कर्मचारी ज्यादा हाबी रहेको पाइन्छ । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा समेत यस्तै स्वार्थ समूह हाबी हुँदा कानून निर्माणमा ढिलाई भइरहेको सत्तारुढ दल नेपाली काँगेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेको स्वीकारोक्ति छ ।

उनले स्वार्थ समूहको दबाब, राजनीतिक दलको ढिलासुस्ति र सांसदहरुमा दुविधा भएको कारण कानून निर्माणमा ढिलाई भइरहेको बताए । ‘विधेयकको छलफल र विधेयकलाई टुंग्याउने प्रक्रियमा ढिलाई भइरहेको छ । सत्य कुरा हो । यसमा दबाब समूहको भुमिका पनि ठू्रलो छ,’उनले भने ‘निर्णयमा पुग्ने प्रक्रियमामा सांसद र राजनीतिक दलहरुले पनि ढिलाई गरिरहेका छौं । दुविधामा बसिराख्ने प्रचलन हामीमा पनि देखिन्छ । त्यसले गर्दाखेरि समस्या उत्पन्न भएको हो ।’

यी सबै समस्यालाई हटाउँदै संसदको आँउदो अधिवेशनमा बढीभन्दा बढी कानून निर्माण गर्नेगरी सरकार गृहकार्यमा जुटेको बताउँछन् ।

नियमावली संशोधनको तयारीमा सरकार

कानून निर्माणका प्रक्रियालाई समयसीमाभित्र बाँध्नुपर्ने र तोकिएको समयमा नसकिए विधेयक मुल रुपमै अघि बढाउने गरी संसद नियामावली संशोधनको तयारी सरकारले गरेको छ ।

संसदीय समितिमा छलफलका लागि आएका विधेयकहरु वर्षौंसम्म छलफलका नाममा होल्ड भएर बस्ने समस्या भएको भन्दै नियमावली संशोधनको तयारी भइरहेको काँग्रेसका प्रमुखच सचेतक घिमिरे बताउँछन् ।

सार्वजनिक महत्वका विधेयकमा दर्जनौं संशोधनकर्ताले संशोधन तथा विज्ञ र सरोकारवालालाई समेत बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने भएका कारण कानून निर्माण प्रक्रिया लामो नै हुन्छ ।

तर कानून निर्माणमा समयसिमा नतोकिदा संसद र संसदीय समितिहरुले छिटो छरितो ढंगले काम नगरेका कारण पनि नियामावली संशोधनको गृहकार्य भइरहेको प्रमुख सचेतक घिमिरेले बताए । ‘संसदको नियमावली संशोधन गरेर कति दिनमा समितिले टुंग्याइसक्नुपर्ने हो ? नटुंग्याए के हुन्छ भन्ने निर्णयमा हामी पुग्दैछौं । प्रतिनिधि सभाको लागि नियमावली नै संशोधन गरेर जानुपर्ने भएकोले त्यसमा हामी लागेका छौं’ उनले भने ।

दुई वर्ष, चार अधिवेशनः १७ विधेयक मात्र पारित

संघीय संसदले दुई वर्षको अवधिमा चार वटा अधिवेशनहरु सम्पन्न गरिसकेको छ । यो अवधीमा संसदले ४० वटा विधेयकमा छलफल गर्दा १७ वटा विधेयक मात्र पारित गर्न सकेको छ । अर्थ सम्बन्धी छ र अन्य ११ विधेयक गरी १७ वटा विधेयक पारित गरिएको नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक बर्तौलाले बताए ।

उनले यो अवधीमा तीन वटा गैरसरकारी विधेयकहरु संसदमा दर्ता भएकोमा दुईवटा निष्क्रिय र एउटा राष्ट्रिय सभामा छलफलको क्रममा रहेको बताए । उनले अहिले संसदीय समितिहरुमा १५ वटा विधेयहरुमाथि छलफल जारी रहेकोले संसदको अगामी अधिवेशनमा पारित गर्नेगरी सत्तारुढ दल र सरकार गृहकार्यमा जुटेको बताए ।

उनले संसदका दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)को सरकारले संसदीय समितिहरुलाई क्रियाशिल बनाएको बताउँदै कानून निर्माणमा सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘हामीले दुई वर्षको अवधीमा चार वटा अधिवेशन सम्पन्न गर्यौं । यो अवधिमा तीन वटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भए । जम्मा ४० वटा विधेयकमा हामीले काम ग-यौं । त्यसमा १७ वटा विधेयकहरु पारित भए । त्यसमा अर्थ विधेयक छ वटा र अन्य ११ वटा विधेयकहरु पारित भएका छन् । अरु विधेयकहरुमा पनि काम भएर प्रतिनिधि सभामा गएर बसेको छ’ उनले भने ।

सरकार आउँदो अधिवेशनमा संघीयता लगायत संविधान कार्यान्वयन गर्ने, नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्ने र विधेयक सदनमा पेश गर्ने विषयमा गृहकार्य गरिरहेको बताइएको छ । नरेश जोशी/न्युज एजेन्सी नेपाल

प्रतिक्रिया दिनुहोस्