काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेले विदेशमा बस्ने प्रत्येक नेपालीलाई नेपालको अनौपचारिक राजदूतको रूपमा परिभाषित गरेका छन् । उनले थाइल्यान्डमा आयोजित गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय युवा तथा पीएनओज सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सो कुरा व्यक्त गरेका हुन् ।

मन्त्री पाण्डेले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले नेपालको पहिचान, संस्कृति र प्रवर्द्धनमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउँदै संघमा एकता र सहमतिको आवश्यकता औंल्याए । उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धाभन्दा एकता, सहमति, सुधार र अग्रगमनलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ। एनआरएनभित्र पनि यस्तै भावना हुनु आवश्यक छ ।’

थाइल्यान्डका लागि नेपालका राजदूत धनबहादुर ओलीले एनआरएनए अभियानले विश्वभरका नेपालीहरूलाई जोड्ने भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै संस्थालाई सामान्य विवादमा अल्झाएर संकटमा पार्न नहुने धारणा व्यक्त गरे। त्यस्तै, एनआरएनए अध्यक्ष डा. बद्री केसीले संघलाई राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गर्दै यसलाई ८० लाख नेपालीहरूको साझा चौतारीको रूपमा परिभाषित गरे ।

एनआरएनए भित्र देखिएको विवादको सम्बन्धमा बोल्दै केसीले आगामी महाधिवेशनबारे स्पष्ट धारणा राखे । उनले शेष घले नेतृत्वको समितिले मे महिनामा महाधिवेशन गर्ने तयारी गरे पनि प्राविधिक रूपमा त्यस सम्भव नहुने बताए । एनसीसीहरूको कार्यतालिका प्रभावित हुने भएकाले अक्टोबरमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको नकारात्मकता निराधार रहेको दाबी गरे भने उपाध्यक्ष तथा कार्यक्रम निर्देशक रामशरण सिम्खडाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनले थाइल्यान्ड, म्यानमार, फिजी जस्ता देशमा रहेका नेपालीहरूलाई पहिचान दिलाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले ९० देशमा औपचारिक सञ्जाल स्थापना गर्दै एनआरएनएले नेपाली समुदायलाई एकताबद्ध गर्न सफल भएको बताइन् । सम्मेलनको अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय वक्तृत्वकला प्रतियोगिताकी अतिथि वक्ता ओजस्वी आचार्यलाई एनआरएनए ब्रान्ड एम्बासडर घोषणा गरियो ।

त्यस्तै, एसियन इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि दुई नेपाली विद्यार्थीलाई अवसर प्रदान गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । एनआरएनए अध्यक्ष केसी र विश्वविद्यालयका रेक्टर एस.एस. देखकानोयले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।

एनआरएनए लामो समयदेखि विवादग्रस्त छ । सर्वोच्च अदालतले चैत २१ गते शेष घलेको नेतृत्वमा एकता महाधिवेशन गर्न पत्राचार गरे पनि दोस्रो फैसलाले केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएको थियो ।

घले समूहले मे महिनामा एकता महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको छ भने केसी समूहले अक्टोबरमै नियमित महाधिवेशन गर्ने अडान लिएको छ । यिनै विवादबीच थाइल्यान्डमा सम्पन्न सम्मेलन घले नेतृत्वको समूहले अवैध भएको जिकिर गर्दै रोक्न पत्राचार गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्