काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले अब बन्ने भूमि समस्या समाधान आयोगले जग्गा सम्बन्धी सबै समस्याहरूको अन्त्य गर्ने दाबी गरेका छन् ।

सोमवार काठमाडौंमा भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरूको शपथग्रहण कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले आयोगले जग्गा सम्बन्धी सबै समस्याहरूको अन्त्य गर्दै जग्गामा जनताको स्वामित्व भएन भन्नेकुराको अन्त्य गर्ने बताए ।

नेपालमा रहने सबै नागरिकहरूको समान अधिकार कायम गर्दै जग्गाको समस्या समाधान गर्नको निम्ति भूमि समस्या समाधान आयोग बनाउन लागेको बताए ।

उनले अहिलेसम्म देशभर भूमिहीन, दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित गरी ११ लाख भन्दा बढी परिवारहरू रहेको बताए ।

नेपालको जनसंख्याको ३० प्रतिशत भन्दा बढी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी रहेकोले यो संख्या अझै बढ्नसक्ने उनले बताए ।

मन्त्री अधिकारीले विगतझैँ अब बन्ने आयोगले पनि काम गर्न नसक्ने भन्ने भ्रमलाई चिरेर आयोग नागरिकको आर्थिक स्थिति सुधारका लागि कोशेढुंगा साबित हुने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्