बोर्डको अनुरोधपश्चात् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य उपचारको मापदण्ड पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र दोहोरोपना हटाउनका लागि सुझाव कार्यदल गठन गरिसकेका छन् ।

बोर्डले नयाँ आम्दानीका स्रोतस्वरुप नेपालमा औषधि बिक्री वितरण गर्ने सबै कम्पनीको खर्चको निश्चित प्रतिशत स्वास्थ्य बिमा कोषमा खर्च गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सहयोगका लागि बोर्डले पत्राचार गरेको कार्यकारी निर्देशक डा रघुराज काफ्लेले जानकारी दिए ।

यसैगरी बोर्डले आम्दानी बढाउने उपायस्वरुप स्वास्थ्य बिमा चिठ्ठा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारसँग अनुमति मागेको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले यसअघि सबै सङ्घीय अस्पताल विकास समितिको आम्दानीको एक प्रतिशत सोझै बिमा कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेका छन् ।