काठमाडौं, पुस २२ । राष्ट्रिय सभाका समितिहरुको प्रभावकारिता र आसन्न हिउँदे अधिवेशन लगायतका विषयमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले समिति सभापति र सचिवहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ।

सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतका चार सभापति र सचिवहरुबाट समितिले सम्पादन गरेका कामकारबाही एवं समस्याका विषयमा जानकारी लिनुभएको हो।

सो अवसरमा अध्यक्ष दाहालले समितिको प्रभावकारिता र सफलता समितिको सक्रियता एवं नेतृत्वको पहलकदमी र समन्वयात्मक भूमिकाले निर्धारण गर्ने भन्दै समितिलाई सधैं सक्रिय बनाइराख्न सभापतिहरुलाई आग्रह गर्नुभयो।

संसदको मुख्य काम कानुन निर्माण र संसदीय निगरानी भएको चर्चा गर्नुहुँदै अध्यक्ष दाहालले सरकारलाई विजनेस दिन बारम्बार आग्रह गरिरहेको बताउनु भयो। “हाम्रो मुख्य काम कानुन निर्माण नै हो। मैले मेरो तहबाट सरकारलाई, प्रधानमन्त्रीज्यू, कानुनमन्त्रीलाई जतिसक्यो धेरै विधेयकहरु ल्याइदिनुस्, हामीलाई विजनेस दिनुस् भनेकै छु”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “सरकारले संसदलाई विजनेस दिन गम्भीर बनोस् भन्ने हामी सबैको चाहना हो।”

समितिले निर्देशन दिएका विषयहरु कार्यान्वयन नै नहुने समस्या रहेको सभापतिहरुको भनाइबारे अध्यक्ष दाहालले अब समितिहरुले निर्देशन दिदा गहन अध्ययन गरेर मात्रै गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। परिणाम आउने गरि र उपलब्धि हुने गरि विशेष अवस्थामा मात्रै निर्देशन दिन आग्रह गर्दै अध्यक्ष दाहालले केही न केही निर्देशन दिइहालौं भन्ने हिसाबले नभई कार्यान्वयन गर्न बाध्य बनाउनु पर्ने गरि निर्णय गर्नुपर्ने बताउनु भयो।

छलफलमा राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले समितिको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन सबैले आपसी छलफल, समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो। समितिले दिने निर्देशनहरु किन कार्यान्वयन भइरहेका छैनन् भन्ने विषय पनि खोज्नुपर्ने भन्दै उपाध्यक्ष घिमिरेले कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु सधैं पन्छिन खोज्ने प्रवृत्ति पुरानै रहेको बताउनु भयो।

छलफलमा सभापति र सचिवहरुले समितिले काम गर्दा आइपरेका समस्या, चुनौती र सम्पादन गरेका कामहरुबारे जानकारी दिनुभएको थियो। सो अवसरमा सभापतिहरुले समितिले दिएका सुझाव तथा निर्देशनहरु सरकारले कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदिएको, समिति बैठकमा मन्त्री एवं सचिवहरुलाई ल्याउन निकै कठिनाइ हुने गरेको, अध्ययन/अनुगमनमा जाँदा समस्या हुने गरेको, स्रोत साधनको अभाव हुने गरेको लगायतका समस्याहरु राख्नुभएको थियो।

छलफलमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर पठाएका विधेयकहरु प्रतिनिधि सभामा वर्षौंसम्म थन्किने गरेको भन्दै सभापतिहरुले सरकार र संघीय संसदका नेतृत्वले यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउनु भयो। कानुन निर्माणलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सभाले नियमावलीमा गरेको व्यवस्था जस्तै दुवै सदनबीच निश्चित समयमा विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सभापतिहरुले जोड दिनुभएको थियो।

छलफलका क्रममा अहिलेसम्म समितिले दिएका निर्देशनहरुको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा गर्नुपर्ने, समितिमा कानुनी पृष्ठभूमिका कर्मचारीहरुको आवश्यकता भएको, बजेट अभाव र भएको बजेट कार्यान्वयनका लागि पनि केही कठीनाइहरु रहेको र त्यस्ता समस्या समाधानका लागि संघीय संसद सचिवालय र सरकारले नै सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको लगायतका विषय उठेका थिए।

छलफलमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमलादेवी पन्त, विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसा कुमारी दाहाल, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्मा, संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पा, संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, राष्ट्रिय सभा सचिव डा.सुरेन्द्र अर्याल, सचिवालय सचिव एवं समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डे, समिति सचिवहरु मनोज गिरी, सीता काफ्ले वाग्ले, सञ्जय दाहाल, उपसचिव नुमराज खनाल लगायतले समितिका विविध विषयमा बोल्नुभएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्